उत्तर प्रदेश,
सभी क्रय केन्द्र सुचारू रूप से संचालित कराते हुए किसानों का धान प्राथमिकता पर खरीदा जाये:सतीश चन्द्र शर्मा,
न्यूज ऑफ इंडिया (एजेंसी)
यूपी के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश चन्द्र शर्मा ने कहा कि सभी क्रय केन्द्र सुचारू रूप से संचालित कराते हुए किसानों का धान प्राथमिकता पर खरीदा जाये तथा उनको किसी प्रकार की असुविधा न होने पाये। उन्होंने कहा कि किसानो को धान के मूल्य का भुगतान प्राथमिकता से कराते हुए 48 घण्टे के अन्दर उनके बैंक खातों में कराया जाये। उन्होंने कहा कि क्रय केन्द्रों में अवशेष धान प्राथमिकता से राईस मिलों को भेजा जाये तथा कस्टम चावल का सम्प्रदान केन्द्रीय पूल में त्वरित गति से कराया जाये। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत पोर्टेबिलिटी के आधार पर कार्डधारकों में खाद्यान्न वितरण कराये जाने की स्थिति की विशेष तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में समीक्षा की जाय।यह निर्देश सतीश चन्द्र शर्मा ने आज अपने कार्यालय कक्ष में खाद्य एवं रसद विभाग के आपूर्ति एवं विपणन शाखा के कार्यों की समीक्षा के दौरान दिये।
उन्होंने फील्ड स्तरीय अधिकारियों को निर्धारित संख्या में एवं गुणवत्तायुक्त स्थलीय जांच किये जाने के निर्देश दिये गये। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पर क्रियाशील वेइंग मशीनों को सघनतापूर्वक चेक किया जाय। उन्होंने कहा कि जनपदों में भ्रमण के दौरान अधिकारियों द्वारा उचित दर दुकानों की जांच के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादन से छूटे हुये पात्र लोगों के चिन्हीकरण का कार्य सुनिश्चित किया जाए तथा नियमानुसार अपात्र/निष्क्रीय कार्डधारकों के राशन कार्ड विलोपित किये जाने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेते हुये उनके स्थान पर पात्र गृहस्थी राशन कार्ड नियमानुसार निर्गत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसी प्रकार जो यूनिटें राशन कार्डों में जोड़ने हेतु अवशेष हैं, उन्हें भी नियमानुसार जोड़ने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
राज्यमंत्री ने कहा कि रिक्त उचित दर दुकानों का व्यवस्थापन शीघ्र किया जाए और स्वयं सहायता समूहों तथा मृतक आश्रित को उचित दर दुकानों की नियुक्ति में प्राथमिकता प्रदान करते हुये उन्हें उचित दर दुकानों का आवंटन सुनिश्चित किया जाए। इसी प्रकार निलम्बित उचित दर दुकानों पर निर्णय तथा रिक्त उचित दर दुकानों पर नियुक्तियां अभियान चलाकर पूर्ण की जाएं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का पारदर्शी वितरण सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि विभागीय पदोन्नतियॉ नियमानुसार निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पूर्ण करा ली जाए और लम्बित विभागीय कार्यवाहियों का नियमानुसार समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यालय भवन हेतु विभागीय स्वामित्व में उपलब्ध भूमि की सूचना एकत्र कर ली जाए, ताकि विभागीय कार्यालय बनाये जाने की आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
बैठक में अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार द्वारा अवगत कराया गया कि धान खरीद वर्ष 2022-23 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 70.00 मी0टन क्रय लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 43.76 लाख मी0टन धान की खरीद 6.94 लाख किसानों से हुई है, जो कि लक्ष्य का लगभग 62.51 प्रतिशत है। गतवर्ष में इसी अवधि तक 43.13 लाख मी0टन की खरीद हुई थी। उन्होंने बताया कि क्रय धान के सापेक्ष रू0 7268.77 करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में प्रेषित कराया गया है।
प्रदेश में खाद्य एवं रसद विभाग की विपणन शाखा, पी0सी0एफ0, पी0सी0यू0, यू0पी0एस0एस0, यू0पी0एस0एफ0सी0, मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा 4431 क्रय केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी, 2023 एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 फरवरी, 2023 तक धान की खरीद की जायेगी। इस वर्ष धान कामन का समर्थन मूल्य रू0 2040 प्रति कुं0 एवं धान ग्रेड-ए का समर्थन मूल्य रू0 2060 प्रति कुं0 निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि अधिकाधिक किसानों को मूल्य समर्थन योजना का लाभ प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किसानांे के हित में बाजरा खरीद की अवधि आगामी 15 दिनों के लिए बढ़ाते हुए 12 जनवरी, 2023 तक बाजरा खरीद की जायेगी।समीक्षा बैठक में अनिल कुमार, अपर आयुक्त.कमलेन्द्र कुमार, वित्त नियंत्रक, अखिल सिंह, अपर आयुक्त (आपूर्ति) के अलावा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
