उत्तर प्रदेश,
प्रदेश के सभी जिलों में शीत लहर से बचाव के लिये सभी व्यवस्थायें करायी जायें सुनिश्चित:मुख्य सचिव,
न्यूज ऑफ इंडिया (एजेन्सी)
यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई, जिसमें कृषि, राजस्व तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग आदि विभागों की समीक्षा की गई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि प्रदेश सरकार के कार्मिकों का माह दिसम्बर, 2023 का देय वेतन का भुगतान मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ही किया जाये। इसके अलावा 01 जनवरी, 2024 से सर्विस बुक को ई-सर्विस बुक में परिवर्तित करते हुए समस्त प्रकार के सेवा सम्बन्धी कार्यों का निस्तारण पोर्टल के माध्यम से कराया जाये और वर्ष 2023-24 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से अंकित की जाये। इसलिये सभी सेवारत कार्मिकों का विवरण वरीयता पर मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट करा दिया जाये। समस्त कार्मिकों का पोर्टल पर उपलब्ध विवरण त्रुटिरहित होना चाहिये।
उन्होंने सभी जिलों में शीत लहर से बचाव के लिये आम जनमानस हेतु पर्याप्त मात्रा में सार्वजनिक स्थलों पर अलाव, रैन बसेरा व कम्बल वितरण आदि की व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जायें। अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाये कि ठंड में खुले आसमान के नीचे कोई भी व्यक्ति सोता हुआ न मिले। सार्वजनिक स्थानों पर जो भी व्यक्ति खुले में सोते हुये मिले, उसे रैन बसेरा में भेजा जाये। रैन बसेरों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाये। सभी रैन बसेरों में पर्याप्त मात्रा में बिस्तर एवं कम्बल की व्यवस्था होनी चाहिये। जनपदों में स्वयंसेवी संस्थाओं व सीएसआर फण्ड आदि से निर्मित किये गये प्राइवेट रैन बसेरों का भी आकस्मिक निरीक्षण कर वहां आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करायी जायें।
बैठक में बताया गया कि जिले द्वारा अब तक 3,30,794 कम्बलों का क्रय किया जा चुका है। प्रदेश के 50 जिलों द्वारा कंबल वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है। शेष 22 जनपदों द्वारा कंबल वितरण का कार्य जल्द शुरू कर दिया जायेगा। प्रदेश के समस्त जिलों में 1199 रैन बसेरे संचालित हैं। अलाव जलाने हेतु प्रति तहसील 50 हजार रुपये आवंटित किये गये हैं।
रबी फसल की ई-खसरा पड़ताल की अद्यतन प्रगति की समीक्षा करते हुये उन्होंने पड़ताल के लिये आवश्यकतानुसार सर्वेयर, सुपरवाइजर, वेरीफायर का चिन्हांकन करते हुये उनकी आई0डी0 बनाने तथा उनके प्रशिक्षण का कार्य समय से पूरा कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल में पड़ताल में लगे सभी कार्मिकों के इन्सेन्टिव का भुगतान 31 दिसम्बर, 2023 तक करा दिया जाये। राजस्व विभाग द्वारा स्वामित्व योजना के तहत 89 प्रतिशत राजस्व ग्रामों का जियो रेफरेन्सिंग का कार्य पूरा होने की जानकारी दिये जाने पर मुख्य सचिव ने प्रसन्नता व्यक्त की और अवशेष कार्यों को भी तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिये।
बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की समीक्षा करते हुये उन्होंने कहा कि जिन नॉन-कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केन्द्रों में 03-06 वर्ष के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक खाद्यान्न, उपकरण व बरतन आदि की व्यवस्था नहीं हुई, वहां सभी आवश्यक व्यवस्थायें शीर्ष प्राथमिकता पर पूर्ण करा ली जाये। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 50 प्रतिशत पद अर्ह आंगनबाड़ी सहायिका तथा 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं। पदोन्नत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को आगामी जनवरी माह में नियुक्ति पत्र वितरण किया जाना प्रस्तावित है तथा अवशेष पदों पर भर्ती की कार्यवाही भी शीघ्र प्रारम्भ होनी है। अतः अवशेष जनपदों द्वारा रिक्तियों का निर्धारण तथा अर्ह आंगनबाड़ी सहायिका का आंगनबाड़ी कार्यकत्री के रूप में चयन की कार्यवाही तेजी से पूरी कराते हुये पोर्टल पर दर्ज करा दिया जाये।
इसके अलावा उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा, पीएम किसान और आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में ऑन स्पॉट कैंप के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पंजीकरण कराया जाए। आयुष्मान योजना में प्रेरित कर पात्र परिवारों के अवशेष सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनवाये जायें। शत-प्रतिशत लाभार्थियों को योजना से आच्छादित करने के लिये कार्ड बनाने की रफ्तार में पुनः तेजी लाने की जरूरत है। फ्रंट लाइन वर्कर्स को रिएक्टिवेट किया जाये।
कृषि विभाग के तकनीकी सहायक, एटीएम, बीटीएम एवं अन्य विभागों के ग्राम स्तरीय कार्मिकों को अधिकतम 10 राजस्व ग्राम पर एक विलेज नोडल ऑफिसर (वीएनओ) नामित करते हुए लॉगिन आईडी बनाये जाएँ। ग्रामवार पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की ई-केवाईसी, बैंक अकाउंट की आधार लिंकिंग एवं भूलेख अंकन के अवशेष किसानो की सूची प्रिंट कराकर सम्बन्धित वीएनओ को उपलब्ध कराते हुए अवशेष कार्य को पूर्ण कराया जाए। वीएनओ के माध्यम से प्रेरित कराकर पीएम किसान योजना के नए लाभार्थियों का पंजीकरण भी पोर्टल पर कराया जाए।
इसे पूर्व, जिलाधिकारी प्रतापगढ़ ने ‘भूमि विवाद निस्तारण’ विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि भूमि विवादों के निस्तारण के लिये कार्य योजना बनाकर विशेष अभियान चलाया गया। दिनांक 01.10.2023 से दिनांक 15.12.2023 के मध्य जनपद में पैमाइस के 1732 वादों, अंशनिर्धारण के वादों के 3,136 वादों, नामांतरण के 21,804 वादों, ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जे के 5,862 वादों का निस्तारण कराया गया।
इसी क्रम में, जिलाधिकारी सहारनपुर ने माननीय प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कवच गोल्डेन कार्ड जिला सहारनपुर की सफलता पर केस स्टडी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि 17 सितम्बर से 16 अक्टूबर, 2023 को आयुष्मान कार्ड बनाने का विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें 3,90,538 कार्ड बनाकर जनपद ने प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया।
बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार अनामिका सिंह, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया, सचिव कृषि राज शेखर, राहत आयुक्त जी0एस0नवीन कुमार, निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार सरनीत कौर ब्रोका सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे।
