विनियमित क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए व्यावसायिक भवनों का निर्माण अवैध:डीएम

कौशाम्बी,

विनियमित क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए व्यावसायिक भवनों का निर्माण अवैध:डीएम,

यूपी के कौशाम्बी डीएम मधुसूदन हुल्गी ने सर्वसाधण को सूचित किया है कि शासन द्वारा जनपद कौशाम्बी की मंझनपुर एवं भरवारी नगर पालिका विनियमित क्षेत्र घोषित है।यहां बिना मानचित्र स्वीकृत कराए व्यावसायिक भवनों का निर्माण अवैध माना जायेगा।

नगर पालिका परिषद, भरवारी एवं मंझनपुर सहित विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 46 ग्राम (तहसील मंझनपुर-मौजा मंझनपुर, खोरा, भेलखा, गौसपुर टिकरी, ओसा, कोड़र, पाता, गौरा, बंधवा रजबर, फरीदपुर, बबुरा, समदा व रामपुर बसोहरा कुल 13 गांव) (तहसील सिराथू मौजा असकरनपुर, कोरों, भड़ेसर, बिछौरा, बड़नपुरकादीपुर, बिसारा, चक कयामतपुर, रामपुर सुहेला, रामपुर सुहेला उर्फ अल्लीपुर, रसूलपुर गिरछा, सिंधिया आमद करारी, चमन्धा, चक चमरूपुर व कोखराज उपरहार, कुल 14 गांव)।

(तहसील चायल-मौजा ईनामपुर, मकदूमपुरकाजी, साखा बरीपुर, शाहपुर कौड़ा, मारूफपुर, मलिकपुर महेवा, सिरोही उपरहार, रसूलपुर काजी, सैता, कशिया, पल्हाना उपरहार, सकाढ़ा उपरहार, धन्नी, आदमपुर, रोही, फरीदपुर टप्पा, चक सईगंज, मोहम्मदपुर असवां व परसरा, कुल 19 गांव) आते हैं।

यहाँ पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये बड़े पैमाने पर व्यावसायिक एवं आवासीय भवनों का अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसमें भू-माफियाओं द्वारा अनुचित धनार्जन के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर काश्तकारों की भूमि को कृषि दर से खरीद कर अवैध कालोनियॉ विकसित की जा रही हैं, जिनमें मानक के अनुरूप जनसुविधाओं यथा-पेयजल, पार्किंग, विद्युत, जल निकासी, आवागमन व सीवरलाइन आदि की समुचित व्यवस्था का सर्वथा अभाव होता है, जिससे भविष्य में महानगर योजना तैयार करने में गम्भीर समस्या उत्पन्न होगी।

एम ने जनसामान्य से अपेक्षा की है कि आवासीय/व्यावसायिक प्लाट खरीदने से पहले कालोनी का एप्रूव्ड ले-आउट प्लान अवश्य देख लें। विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत बिना ले-आउट पास कराये अवैध कालोनियां विकसित करने वालों के विरुद्ध विधिसंगत कार्यवाही की जायेंगी। इसी प्रकार बिना भवन मानचित्र स्वीकृत कराये अवैध रूप से भवन निर्माण कराने पर विद्युत एवं पेयजल का कनेक्शन नहीं दिया जायेंगा तथा ऐसे अवैध भवनों का नगर पालिका परिषद में पंजीकरण भी नहीं होगा। साथ ही ऐसे अवैध निर्मित/निर्माणाधीन भवनों को चिन्हांकित कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेंगी।