सीडीओ ने जिला स्तरीय सलाहकार समिति एवं समीक्षा बैठक में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लम्बित आवेदनों को शीघ्र निस्तारित करने के दिए निर्देश

कौशाम्बी,

सीडीओ ने जिला स्तरीय सलाहकार समिति एवं समीक्षा बैठक में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लम्बित आवेदनों को शीघ्र निस्तारित करने के दिए निर्देश,

यूपी के कौशाम्बी मुख्य विकास अधिकारी डॉ0 रवि किशोर त्रिवेदी द्वारा सम्राट उदयन सभागार में जिला स्तरीय सलाहकार समिति एवं जिला स्तरीय आर0सेटी सलाहाकार समिति की बैठक की।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने गत बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा के दौरान एस0बी0आई0 एवं जिला को-आपरेटिव बैंक में ऋण जमानुपात में प्रगति मानक के अनुरूप न पाये जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए सम्बन्धित बैंकर्स को प्रगति लाने के निर्देश दियें। उन्होंने सभी बैंकर्स से कहा कि विभिन्न योजनाओं के ऋण आवेदनों को शीघ्र निस्तारित कर दिया जाय, कोई आवेदन लम्बित न रहने पाये। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो ऋण आवेदन स्वीकृत हो गये हैं, उन्हें शीघ्र वितरित कर दिया जाय।

मुख्य विकास अधिकारी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद-एक उत्पाद योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान ओ0डी0ओ0पी0 के तहत ऋण आवेदनों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर नाराजगी प्रकट करते हुए सम्बन्धित बैंकर्स को आवेदनों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश देते हुए कहा कि आवेदनो ंको अनावश्यक निरस्त न किया जाय। उन्होंने पी0एम0एफ0एम0ई0 योजना की समीक्षा के दौरान बैंको द्वारा लापरवाही पायेे जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए बैंकर्स को आवेदनों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिये। उन्होंने वित्तीय साक्षरता शिविर की समीक्षा के दौरान कहा कि ब्लॉकों में होने वाले बी0डी0सी0 मीटिंग में भी प्रचार-प्रसार किया जाय।

मुख्य विकास अधिकारी ने नाबार्ड द्वारा तैयार की गई सम्भाव्यतायुक्त ऋण योजना 2022-24 का विमोचन किया गया। जिला विकास प्रबन्धक, नाबार्ड श्री अनिल शर्मा ने बताया कि सम्भाब्यता ऋण योजना नाबार्ड द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बैकों एंव जनपद के अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में जनपद में प्राथमिकता क्षेत्र के लिए लगभग रू0 82820.95 लाख के बैंक ऋण के आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है, इसमें कृषि क्षेत्र के लिए ऋण, कृषि सम्बन्धी अन्य गतिविधियों यथा-डेयरी, सिंचाई, कृषि यन्त्रीकरण, भूमि विकास, मुर्गी पालन, मछली पालन एवं भण्डारण आदि सम्मिलित हैं।

बैठक में एल0डी0एम0 श्री जितेन्द्र चौधरी ने बताया कि फसली ऋण एवं किसान क्रेडिट कार्ड के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक कुल 36545 खाते खोले गये, मत्स्य पालन के0सी0सी0 के तहत विभिन्न बैंकों में 181 के0सी0सी0 प्रगति पर है तथा पशुपालन के0सी0सी0 के तहत 1432 आवेदन स्वीकृत हो चुकंे हैं तथा 512 विभिन्न बैंको में प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत विभिन्न बैंको द्वारा अब तक 43 ऋण आवेदन व मुख्यमंत्री ग्राम रोजगार योजना के तहत 15 एवं मुख्यमंत्री माटीकला योजना के तहत 06 ऋण आवेदन स्वीकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जनपद मंे कुल अब तक 07 लाख 46 हजार 68 खाते खोले जा चुकें है।