सरकारी अस्पतालों, जिला कारागारों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों में खादी के कंबल एवं चादर की खरीद अनिवार्य करने के लिए होगा पूरा प्रयास:राकेश सचान

उत्तर प्रदेश,

सरकारी अस्पतालों, जिला कारागारों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों में खादी के कंबल एवं चादर की खरीद अनिवार्य करने के लिए होगा पूरा प्रयास:राकेश सचान,

न्यूज़ ऑफ इंडिया (एजेंसी)

उत्तर प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में पंजीकृत प्रमुख खादी संस्थाआंे के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उत्तर प्रदेश में खादी उत्पादन बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने संस्थाओं से प्राप्त सुझावों पर अमल करने हेतु अधिकारियों को निर्देश भी दिये।

खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में खादी उत्पादन के सापेक्ष खपत बहुत अधिक है। इस गैप को पूरा करने के लिए धागा उत्पादन के लिए शीघ्र ही 3पी माडल के आधार पर एक प्लांट स्थापित कराया जायेगा। खादी उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए ख्याति प्राप्त कंपनियों के साथ समझौता किया जायेगा। उन्होंने कहा कि बाजार में कम्पटीशन का दौर है। इस आधुनिक दौर में जितने डिजाइनर कपड़े बनेंगे, उतने ज्यादा बिकेंगे। डिजाइनर कपड़े तैयार करने हेतु प्रदेश की सभी इकाइयों को निफ्ट के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही वस्त्रों की क्वालिटी पर भी विशेष बल दिया जा रहा है।

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री ने अधिकारियांे को निर्देश दिये कि खादी उत्पादन बढ़ाने के लिए खादी संस्थाओं एवं बुनकरों के हितों को सर्वाेपरि रखा जाये। संस्थाओं को एमडीएम का भुगतान समय से सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सोलर चर्खे से बने वस्त्रों को खादी की मान्यता देने वाला पहला राज्य है। इसके पश्चात अन्य राज्यों ने भी अपने यहां इसको मान्यता देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सोलर चर्खें से निर्मित खादी पर सब्सिडी के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा।प्रदेश के सरकारी अस्पतालों, जिला कारागारों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों में खादी के कंबल एवं चादर की खरीद अनिवार्य करने के लिए पूरा प्रयास किया जायेगा।

बैठक में खादी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने प्रदेश में खादी उत्पादन अपेक्षा के अनुरूप न बढ़ने का मुख्य कारण पारंपरिक बुनकरों का अन्य व्यवसाय से जुड़ना बताया। रॉ मटेरियल की उपलब्धता, बाजार तथा उत्पादन में और अधिक सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। सोलर चर्खे की तरह सोलर लूम उपलब्ध कराने तथा वर्किंग कैपिटल से संबंधित सुझाव दिये। इसके साथ ही सरकारी विभागों में खादी परिधानों की खरीद का प्रतिशत निर्धारित कराने का अनुरोध किया गया।

बैठक में सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग प्रांजल यादव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी अरूण प्रकाश सहित लगभग 50 खादी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।