डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की जनपद में विकास कार्याे एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक

उत्तर प्रदेश,

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की जनपद में विकास कार्याे एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक,

न्यूज़ ऑफ इंडिया (एजेन्सी)

यूपी के डिप्टी सीएम  केशव प्रसाद मौर्य ने सहारनपुर भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सर्किट हाउस सभागार में जनपद के जनपद के पुलिस, प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों के साथ कानून एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की।

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री के पूर्व में जनपद भ्रमण के दौरान दिये गये आदेशों के अनुपालन, नगर निगम में जुडे नये 32 गांव में नगरीय सुविधाएं, गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति, मनरेगा के कार्यों, आयुष्मान कार्ड, आरा मशीनों के लाईसेंस, विकास प्राधिकरण, जनपद में निवेश की स्थिति, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, केन्द्र और राज्य सरकार की सभी विकास की परियोजनाओं, लोक कल्याणकारी योजनाओं, कानून व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति एवं विद्युत देयों के भुगतान की स्थिति, गड्ढा मुक्ति अभियान की प्रगति, मेडिकल कॉलेज, चिकित्सालयों में चिकित्सकों, दवाओं, पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता, स्मार्ट सिटी परियोजना, स्थानीय पर्यटन विकास की संभावनाएं, राजस्व संग्रह की स्थिति आदि पर बिन्दुवार समीक्षा की।

राजकीय मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में निर्देश देते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज में मिल रही सुविधाओं को और अधिक बेहतर किया जाए। रिक्त पदों पर चयनित चिकित्सकों की ज्वाईनिंग शीघ्रता से करवाना सुनिश्चित किया जाए जिससे आमजन की समस्याओं को दूर किया जा सके। कर्मचारियों की लापरवाही से यदि आमजन को समस्या आ रही है तो बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, चाहे वह नियमित हो या संविदा कर्मचारी हो। साथ ही साथ उन्होने कहा कि संविदा कर्मचारियों के कार्यों से संतोषजनक कार्य की रिपोर्ट न मिलने पर उन पर कार्यवाही की जाये। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं सर्वश्रेष्ठ स्तर पर रहें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए।

विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होने निर्देश दिये कि ओवर बिलिंग, ट्रांसफार्मर, विद्युत आपूर्ति, नगर निगम में जुडे नये 32 गांवों में नगरीय विद्युत आपूर्ति एवं नगरीय सुविधाएं दी जाए। उक्त के दृष्टिगत 01 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। प्रदेश सरकार द्वारा किसान हित को सर्वाेपरि रखते हुए 01 अप्रैल से किसानों के लिए ट्यूबवैल की बिजली मुफ्त दिये जाने का प्राविधान किया गया है। इसके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की लापरवाही न हो।

मुख्यमंत्री के जनपद भ्रमण के दौरान दिये गये आदेशों के शत-प्रतिशत अनुपालन के तहत जनपद में बस अड्डे निर्माण की समस्या के संदर्भ में संबंधित विभाग को यथाशीघ्र आवश्यक एवं नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये। विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान उन्होने निर्देश दिये कि नगर निगम में जोडे गये 32 गांवों सहित अन्य विकास कार्यों के लिए 03 सदस्यों की एक समिति का गठन किया जाए। मनरेगा के कार्यों के तहत बडे़ कार्यों में प्राथमिकता देने तथा विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज न किया जाए बल्कि उनको विभिन्न बैठकों में आमंत्रित कर उनके बहुमूल्य सुझाव लेकर विकास कार्यों को गति प्रदान की जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था संबंधी कार्यों में लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

उक्त के दृष्टिगत मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सहारनपुर लगातार 04 माह से विकास कार्यों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। इस पर उप मुख्यमंत्री द्वारा बधाई देते हुए कहा गया कि सहारनपुर शासन द्वारा चलाये जा रहे सभी कार्यक्रमों में नम्बर 01 बनने की क्षमता रखता है।

आयुष्मान कार्ड के संबंध में समीक्षा के अन्तर्गत उन्हे अवगत कराया गया कि आयुष्मान कार्ड बनाने में प्रदेश में जनपद दूसरे तथा मण्डल में प्रथम स्थान पर है। उक्त के संबंध में उन्होने निर्देश देते हुए कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाने के साथ ही कार्डधारकों को ईलाज की सुविधा प्राथमिकता से उपलब्ध करवायी जाए।

गन्ना किसानों के भुगतान की समीक्षा करते हुए उन्होने निर्देश दिये कि किसानों को गन्ना भुगतान मिलने पर किसी प्रकार की समस्या न हो एवं इनका भुगतान समयान्तर्गत किया जाए। किसान बंधुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न आए इसके दृष्टिगत प्रशासन की ओर से एक टीम गठित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सरकार हर कदम पर किसानो के साथ खड़ी है, अन्नदाता, किसानों की कोई भी समस्या लम्बित नहीं रहनी चाहिए। गन्ना विभाग की सडकों के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही इसकी जांच इंजीनियरों की टीम बनाकर समय-समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिये।

उन्होंने कहा कि सहारनपुर प्रदेश में अपना विशिष्ट स्थान व पहचान रखता है। जनपद में निवेश का माहौल है, इस माहौल के दृष्टिगत नवाचार करें। ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट के माध्यम से जनपद में हुए एमओयू को धरातल पर लाया जाए। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बनाए। उद्योग स्थापना के साथ ही युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आरा मशीन के लाईसेंस देने में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो। उक्त संदर्भ में डीएफओ ने अवगत कराया कि यहां पर डिपो बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है।
नगर निगम क्षेत्र में आने वाले अमृत सरोवरों के निर्माण में आ रही समस्याओं से अवगत होने के बाद उन्होने कहा कि इसका प्रस्ताव यथाशीघ्र बनाकर भेजा जाए एवं वित्त की वजह से किसी कार्य में देरी न हो।

डिप्टी सीएम श्री मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच के तहत कोरोना काल से निरन्तर जरूरतमंदों को माह में दो बार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में खाद्यान्न वितरण सुचारू रूप से संचालित हो।
उन्होने चारागाह की भूमि एवं चकमार्गों को अभियान चलाकर अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिये। खाली चकमार्गों को मनरेगा के माध्यम से तैयार किया जाए जिससे कृषकों को आवागमन में सुविधा हो सके। सडक, सेतु, विश्वविद्यालय एवं विकास योजनाओं को समयबद्ध ढंग से गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण किया जाए।
सहारनपुर विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होने कहा कि सहारनपुर महायोजना के तहत जनप्रतिनिधियों द्वारा दिये गये प्रस्तावों के संदर्भ में बैठक कर उनके सुझावों को प्राथमिकता दें तथा भूमाफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही में कोई लापरवाही न की जाए।
उन्होने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया जाए एवं उनके अनुभवों का उपयोग किया जाए। जनसामान्य के प्रति सरल एवं मधुर व्यवहार रखा जाए।

जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने उपमुख्यमंत्री को आश्वस्त करते हुए कहा कि आपके निर्देशों का अक्षरश पालन किया जायेगा।समीक्षा बैठक में राज्यमंत्री लोक निर्माण विभाग ब्रजेश सिंह, सांसद कैराना प्रदीप चौधरी, विधायक नकुड़ मुकेश चौधरी, विधायक रामपुर मनिहारान देवेन्द्र निम, विधायक शहर राजीव गुम्बर, विधायक गंगोह किरत सिंह, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, पूर्व विधायक नरेश सैनी, निवर्तमान महापौर संजीव वालिया, जिलाध्यक्ष महेन्द्र सैनी, महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आशीष कुमार, डीएफओ गौतम राय, श्वेता सैन, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ0 अर्चना द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रजनीश कुमार मिश्र सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।