डीएम ने की जिला उद्योग बन्धु समिति की बैठक,निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण समय से निस्तारित करने के दिए निर्देश

कौशाम्बी,

डीएम ने की जिला उद्योग बन्धु समिति की बैठक,निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण समय से निस्तारित करने के दिए निर्देश,

यूपी के कौशाम्बी डीएम सुजीत कुमार ने सम्राट उदयन सभागार में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ जिला उद्योग बन्धु समिति की बैठक की। बैठक में डीएम ने उद्यमियों की समस्याओं को सुनकर सम्बन्धित अधिकारियों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दियें।

बैठक में उपायुक्त उद्योग के0के0 अमर ने बताया कि निवेश मित्र पोर्टल पर कुल 1208 प्रकरण प्राप्त हुए है, जिसमें से 26 प्रकरण विभिन्न विभागों के स्तर पर लम्बित है। श्रम विभाग के-01, कृषि विभाग के-13, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के-06, अग्निशमन विभाग-01, विद्युत-03 एवं आई0टी0 विभाग-02 सम्मिलित हैं।डीएम ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण एवं समयान्तर्गत निस्तारित करने के निर्देश दिये।

बैठक में उपायुक्त उद्योग ने बताया कि पीएमईजीपी योजना के तहत 58 लक्ष्य के सापेक्ष 67, एम0वाई0एस0वाई0 योजना के तहत 67 लक्ष्य के सापेक्ष 53 तथा ओडी0ओ0पी0 योजनान्तर्गत 21 लक्ष्य के सापेक्ष 30 आवेदन बैंको द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने अग्रिम आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

बैठक में उपायुक्त उद्योग ने ग्राम-गौसपुर एवं भेलखा तथा सिराथू तहसील के अन्तर्गत ग्राम सुल्तानपुर ख्वाजा कड़क में नये औद्योगिक आस्थान विकसित किये जाने के लिए अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिका/नगर पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होना है, जिससे भूमि स्थानान्तरण की कार्यवाही हो सकें, जिस पर डीएम ने ई0ओ0 मंझनपुर/दारा नगर-कड़ाधाम को नगर पालिका/नगर पंचायत की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव कर अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दियें।

उपायुक्त उद्योग ने प्राइवेट क्षेत्र में औद्योगिक आस्थान के निर्माण के सम्बन्ध में बताया कि निजी प्रर्वतक द्वारा 10 एकड़ से 50 एकड़ तक भूमि का औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने का प्राविधान शासन द्वारा किया गया है। भूमि तक 12 मीटर चौड़ी सड़क आवश्यक है। इस कार्य के लिए उद्यमियों को जमीन की खरीद पर 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क छुट देय है तथा प्रति एकड़ 50 लाख रूपये एक प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर तीन वर्ष के लिये दिया जायेंगा, जिस पर डीएम ने व्यापारियों से कहा कि इस योजना का लाभ उठायें।

बैठक में बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कुल-11039 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिस पर डीएम ने उपायुक्त उद्योग को ग्राम प्रधानों से समन्वय कर सत्यापन करवाने तथा सभी ई0ओ0 को आवेदनों का तत्काल सत्यापन कराने के निर्देश दियें।

इस अवसर पर एसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव सहित जनपद के व्यापारी मौजूद रहे।