कौशाम्बी,
GST दरों में की गई कटौती से न केवल आमजन को प्रत्यक्ष राहत मिलेगी,बल्कि छोटे व्यापारियों,उद्यमियों और कारोबारियों के लिए भी खुलेंगे विकास के नए अवसर:प्रभारी मंत्री,
यूपी के कौशाम्बी पहुंचे प्रदेश के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात एवं जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बुधवार को मां शीतला अतिथि गृह,सयारा में प्रेस वार्ता की।
उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में Next Gen GST सुधारों के लिए 03 सितम्बर,2025 को 56वीं जी.एस.टी. काउंसिल की बैठक में GST सुधारों के निर्णय लिए गए। यह 2017 में जी.एस.टी. लागू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है।
प्रभारी मंत्री ने कहा कि इन सुधारों के तहत अब चार की बजाए मात्र दो स्लैब 5% और 18% की सरल संरचना लागू की गई है,इससे पारदर्शिता, न्यायसंगत व्यवस्था और कर पालन में आसानी की पुरानी मांगों को पूरा किया गया है। ये सुधार नवरात्रि के पहले दिन से लागू है। यह केवल आर्थिक कदम नहीं, बल्कि देश के लिए दिवाली का तोहफ़ा हैं, इससे करोड़ों परिवारों की बचत सीधे उनके हाथों में जाएगी। जैसे दीपावली पर दीपक घरों को रोशन करते हैं, वैसे ही ये सुधार घरों के खर्च कम करेंगे, किसानों को सशक्त बनाएंगे और कारोबार को गति देंगे, जिससे पूरे भारत में समृद्धि फैलेगी।
उन्होंने बताया कि दो-दरों की सरलता से अब पुरानी चार-स्तरीय व्यवस्था हटाकर सिर्फ 5% और 18% की दरें रखी गई हैं। इससे भ्रम, कानूनी झंझट और टैक्स भरने की मुश्किलें कम होंगी। दूध, पनीर, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, साइकिल और बच्चों के सामान जैसे जरूरी घरेलू सामान पर अब सिर्फ 5% या शून्य कर लगेगा, इससे रोजमर्रा के खर्च कम होंगे। ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक और सिंचाई उपकरण पर कर घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे खेती की लागत कम होगी और ग्रामीण भारत को सीधा लाभ मिलेगा। व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है। दवाइयों, ऑक्सीजन और जांच किट पर कर में बड़ी कटौती की गई है,ताकि इलाज सभी के लिए सस्ता हो सके। गाड़ियों और बाइक पर GST 28% से घटाकर 18% कर दी गयी है-यानी पूरे 10% की कटौती, जिससे वाहन खरीददारों को लाभ मिलेगा और त्योहारों के समय मांग बढ़ेगी। कॉपियों, पेंसिल, नक्शों और अन्य ज़रूरी छात्र सामग्री पर अब कोई कर नहीं लगेगा। सरल रजिस्ट्रेशन, तेज रिफंड (90% ऑटो-अप्रूव) और रिस्क-आधारित कंप्लायंस से एम.एस.एम.ई., निर्यातकों और श्रम प्रधान क्षेत्रों को मजबूती मिलेगी। तंबाकू पर सेस तब तक जारी रहेगा,जब तक मुआवजे के ऋण चुकते नहीं हैं, जिससे राजस्व प्रबंधन जिम्मेदारी से होगा।
उन्होंने बताया कि GST की दरें कम होने के बावजूद, वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह ₹22.08 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। केवल अप्रैल-अगस्त 2025 में ही ₹10.04 लाख करोड़ का संग्रह हुआ, जिससे विकास और बेहतर अनुपालन का प्रमाण है। पंजीकृत करदाताओं की संख्या 2017 में 65 लाख से बढ़कर 2025 में 1.51 करोड़ से अधिक हो गई, जिससे लाखों लोग औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल हुए। आम इस्तेमाल की वस्तुओं पर कम कर से घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, खासकर मध्यम और निम्न आय वाले वर्ग में। मजबूत खपत, निवेश और कर संग्रह के जरिए जीडीपी वृद्धि में अनुमानित 0.2-0.3% का योगदान मिलेगा।
उन्होंने पूर्वानुमान पर जोर देते हुए कहा कि स्थिर और पारदर्शी दो-दर संरचना लंबे समय के व्यापार और निवेश की योजना में भरोसा बढ़ाती है। 2025 के सुधार “जीवन में आसानी, व्यापार में आसानी” के विजन को दर्शाते हैं। सामान्य नागरिकों पर कर का बोझ कम करके, किसानों को सशक्त बनाकर, विनिर्माण को बढ़ावा देकर और लग्जरी तथा विलासिता वस्तुओं पर भार बढ़ाकर, सरकार ने समावेशी विकास और वित्तीय जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोबारा साबित की है।
इस अवसर पर अध्यक्ष,जिला पंचायत कल्पना सोनकर, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मराज मौर्य, पूर्व विधायक, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मंझनपुर वीरेन्द्र फौजी, अध्यक्ष नगर पंचायत सिराथू भोला यादव आदि उपस्थित रहें।
