उत्तर प्रदेश,
यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हेतु सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 7849.55 करोड़ के प्रस्ताव हुए प्राप्त- जेपीएस राठौर,
न्यूज़ ऑफ इंडिया (एजेन्सी)
उत्तर प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जे0पी0एस0 राठौर ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को बहुउददेशीय प्राथमिक सहकारी समिति (बी-पैक्स) या लार्ज एरिया मल्टीपरपज सोसायटी (लैम्प्स) में परिवर्तित कर सुगमता पूर्वक कार्य सम्पादन हेतु मॉडल बाईलॉज निर्गत किये गये हैं। भारत सरकार द्वारा बनाये गये मॉडल बायलॉज से पैक्स समितियों को व्यावसायिक विविधीकरण, अपने कार्यक्षेत्र के बाहर विपणन और सामान्य कार्य-कलाप सम्पन्न करने, कामन सर्विस सेन्टर के रूप में कार्य करने, एफ०पी०ओ० का संवर्धन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने एवं पी०पी० मॉडल पर कार्य करने की स्वतंत्रता मिल गयी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर में अब कार्य पैक्स के माध्यम से किये जा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में भारत सरकार के मॉडल बाईलॉज के अंगीकरण कराये जाने की कार्यवाही तत्काल आरम्भ कर दी गयी है, जो कि माह फरवरी 2023 तक पूर्ण हो जायेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के साथ-साथ समिति के सदस्यों एवं किसानों का आर्थिक उन्नयन सुनिश्चित करते हुए ‘सहकार से समृद्धि’ की परिकल्पना को मूर्त रूप दिया जा सकेगा।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि शासन द्वारा 10-12 फरवरी 2023 के मध्य लखनऊ में यू०पी० ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाना है। इस कार्य के लिये यू०पी०जी०आई०एस० के माध्यम से मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सहकारिता विभाग के लिये रु0 7500 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष 13 जनवरी, 2023 तक नैनो उर्वरक उत्पादन प्लांट हेतु रु0 638.00 करोड़, शुगर एवं एथनॉल सेक्टर में रु0 710 करोड़, भण्डारण एवं पोस्ट हारवेस्ट सुविधाओं तथा शीतगृहों हेतु रु0 5305.85 करोड़, पेट्रोल पम्प एवं सी०एन०जी० स्टेशन हेतु रु0 1050.00 करोड़ तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में रु0 145.70 करोड़ सहित कुल रु0 7849.55 करोड़ के इन्टेन्ट प्रस्ताव सहकारी संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त हुए है, जिससे 12561 लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा।