उत्तर प्रदेश,
मुख्य सचिव ने समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक,
न्यूज़ ऑफ इंडिया ( एजेन्सी)
यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कृषि, बेसिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की धनराशि लाभार्थियों को उनके खाते के नंबर पर नहीं बल्कि आधार नम्बर पर भेजी जायेगी, इसलिये आधार के साथ एक बैंक खाते की सीडिंग बहुत जरूरी है। यह कार्य लाभार्थी को स्वयं करना होगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2.14 करोड़ लैंड सीडेड किसान हैं, जिनमें से 1.44 करोड़ किसानों के खाते आधार सीडिंग हो चुकी है। अवशेष लाभार्थियों के खाते को आधार से सीडिंग कराने हेतु जन-जागरूकता अभियान चलाया जाये। जनपदों के समस्त ग्रामों में आधार सीडिंग के लिए अवशेष किसानों की सूची चस्पा कराते हुये पंचायती राज विभाग के सहयोग से ग्राम पंचायतों की खुली बैठक सम्पन्न कराकर किसानों को ई-केवाईसी एवं आधार सीडिंग की कार्यवाही के लिए प्रेरित किया जाए। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में ओपेन सोर्स पंजीकृत कृषकों के सत्यापन कार्य में तेजी लाकर आगामी 31 जनवरी तक पूर्ण करायें।
उन्होंने कहा कि लोक शिकायतों का समयबद्ध, गुणवत्तापरक एवं प्रभावी निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तहसील दिवस, थाना दिवस, जनसुनवाई पोर्टल सहित अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाये। शिकायतों का निस्तारण कागजी कार्यवाही तक सीमित न रहे, बल्कि शिकायतकर्ताओं से रेण्डमली फीडबैक भी प्राप्त करें। वरिष्ठ अधिकारी कार्यालय में बैठकर भी जन समस्याओं को नियमित रूप से सुनकर स्थानीय स्तर पर ही निस्तारित करें, ताकि शिकायतकर्ता को उच्च स्तरीय कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े।
उन्होंने कहा कि जनपदों में अच्छा कार्य कर रहे स्वयं सहायता समूहों की पहचान कर उन्हें पुरस्कृत करें। उनका बिजनेस बढ़ाने में क्या सहयोग किया जा सकता है, उस पर कार्य करें। इसके अलावा उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी देते हुये उन्हें सूक्ष्म उद्यम या उच्चतम स्तर पर ले जाने हेतु प्रेरित करें। इसके अलावा जनपदों में निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिये कार्य करें, इससे जनपद की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। गणतंत्र दिवस पर जनपद में हुये अच्छे कामों को प्रदर्शित किया जाये।
उन्होंने कहा कि कौशल विकास मिशन के तहत युवाओं को प्रशिक्षत कर रोजगार के लिये तैयार किया जाता है। आने वाले समय में उद्योगों को भी स्किल्ड मैनपावर की जरूरत होगी, इसलिये कौशल विकास मिशन में जनपदों को दिये गये लक्ष्य के सापेक्ष प्रशिक्षण कार्य में तेजी लाये जाये, जो भी एजेन्सी प्रशिक्षण कार्य में लापरवाही कर रहीं हैं, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये। इसके अलावा प्रशिक्षण के उपरान्त प्लेसमेंट होना भी बहुत जरूरी है। हर महीने की 21 तारीख को हर जनपद की नोडल आईटीआई में रोजगार मेला आयोजित किया जाता है, इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये और रोजगार के लिये बड़ी-बड़ी कंपनियों को आमंत्रित किया जाये।
उन्होंने कहा कि द एनुअल स्टेट्स आॅफ एजुकेशन रिपोर्ट (एएसईआर) के मुताबिक एनरोलमेंट व इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि देखने को मिली है। लर्निंग आउटकम को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। भारत सरकार द्वारा आॅपरेशन कायाकल्प के लिये 655 करोड़ तथा प्रोजेक्ट अलंकार के के लिये 62 करोड़ का प्राविधान किया गया है, इस धनराशि का शत-प्रतिशत सदुपयोग सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक कर सुनिश्चित करायें। इसके अलावा उन्होंने आॅपरेशन कायाकल्प व पीएम श्री योजना की समीक्षा कर कार्यों में गति लाने के निर्देश जिलाधिकारियों को दिये।
इससे पूर्व, जिलाधिकारी गोण्डा ने ‘मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण’, सीडीओ गाजीपुर ने ‘पराली प्रबंधन पर नवाचार’ तथा सीडीओ मेरठ ने ‘आधार शिला’ विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया। सीडीओ मेरठ ने बताया भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत आधार शिला लैब की स्थापना करायी गई है, जिससे 13000 से अधिक छात्र-छात्रायें लाभान्वित हो रहे हैं, इन लैब्स की स्थापना से बच्चों में विज्ञान एवं गणित के प्रति रुझान बढ़ा है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि डॉ0 देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा सुभाष चन्द्र शर्मा, सचिव चिकित्सा रवीन्द्र, सचिव नियोजन आलोक कुमार, मिशन निदेशक कौशल विकास मिशन आन्द्रा वामसी, महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद सहित संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारी आदि उपस्थित थे।
