उत्तर प्रदेश,
यूपी के शिक्षामित्रों के लिए खुशखबरी,हाईकोर्ट ने सम्मानजनक मानदेय देने का यूपी सरकार को दिया आदेश,
यूपी में पिछले कई सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे शिक्षामित्रों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है,हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को शिक्षामित्रों को सम्मानजनक मानदेय देने के लिए उच्चस्तरीय कमेटी गठित कर मानदेय जारी करने का आदेश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि शिक्षामित्रों को सम्मानजनक और आजीविका के लिए आवश्यक मानदेय का भुगतान करे। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा समय में शिक्षामित्रों का मानदेय बहुत कम है,इसलिए सरकार एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित कर मानदेय वृद्धि पर निर्णय ले। हालांकि कोर्ट ने शिक्षामित्रों द्वारा समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत पर सहायक अध्यापकों के बराबर वेतन देने की मांग को अस्वीकार कर दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर निर्णय किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा लिया जाना चाहिए, इसलिए याची राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से इस संबंध में संपर्क करें। सक्षम प्राधिकारी उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय ले। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने जितेंद्र कुमार भारतीय और दर्जनों शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
