कौशाम्बी,
TET की अनिवार्यता के विरोध में 15 को राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्रधानमंत्री को संबोधित डीएम के माध्यम से देंगे ज्ञापन,
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितम्बर को दिए गए आदेश में टेट की अनिवार्यता को लेकर दिए गए आदेश के विरोध में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों सहित देश के सभी जिलों में 15 सितंबर को प्रधानमंत्री को डीएम के माध्यम से ज्ञापन सौंप कर फैसले में संशोधित करने का आग्रह किया जाएगा।इसकी तैयारी हेतु शनिवार को पदाधिकारियों की एक वर्चुअल बैठक संपन्न हुई।
बैठक को संबोधित करते हुए जिला संयोजक ओम दत्त त्रिपाठी ने कहा कि यह फैसला देश के लगभग 15 से 20 लाख शिक्षको के नौकरी को प्रभावित कर रहा है। यदि इसमें संसोधन नहीं होता है तो लाखों लोगों की आजीविका पर संकट आ जायेगा।
उन्होंने कहा कि यह फैसला न्यायोचित नहीं क्योंकि जब शिक्षकों की नियुक्ति हुई तब शिक्षक सारी अहर्ताओं को पूरा किए और बीच मे नियम बदलकर उसे हटाना कहीं से न्यायोचित नही है। जिला सह संयोजक अवनीश मिश्र ने कहा कि पूर्व में यह कार्यक्रम 12 सितंबर को होना था, लेकिन बाद में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने बैठक कर निर्णय लिया कि यह पूरे देश का मामला है न कि किसी का प्रदेश का लड़ाई पूरे देश में एक साथ लड़ी जाएगी।
इसलिए देश के सभी जनपदों में इस काला कानून को वापस करने के लिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन देकर आग्रह किया जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अध्यक्ष प्रो नारायण लाल गुप्ता ने प्रधानमंत्री से व आग्रह किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार रिव्यू में जाकर इस फैसले को बदलने का कार्य करे या लोकसभा में कानून में संसोधन कर देश के 20 लाख शिक्षकों के भविष्य को संरक्षित करने का कार्य करे ताकि लाखों शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके।
इस मौके पर भूपेंद्र कुमार सिंह,दीपक सिंह,ज्ञानेश मिश्र,बालचंद्र,गोरखनाथ मिश्र,अजय सिंह,संदीप सोनकर,शेष दुबे,शालिनी,सुनीता, प्रियंका सिंह,रेनू देवी मौजूद सहित कई शिक्षक बैठक में जुड़े रहे।
