प्रयागराज,
झूठे केस दर्ज कर धन उगाही करने वाले वकील गैंग की हाईकोर्ट ने CBI को सौंपी जांच, जांच रिपोर्ट दो महीने में सौंपने के निर्देश,
यूपी के प्रयागराज जनपद में वकीलों के खिलाफ दुराचार के झूठे केस की वापसी के नाम पर धन उगाही के लिए प्रयागराज के विभिन्न थानों में दर्ज 46 केसों की सी बी आई जांच कराने का हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है।हाईकोर्ट ने सी बी आई को दो माह में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने प्रारंभिक रिपोर्ट आने तक दुराचार के आरोपी वकीलों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने शिकायतकर्ता निक्की देवी की याचिका पर दिया है। जिसमें सत्र अदालत में दुराचार के आरोप चल रहे आपराधिक केस की जल्द सुनवाई पूरी करने का समादेश जारी करने की मांग की गई थी।आरोपी अधिवक्ता भूपेंद्र पांडेय के खिलाफ दारागंज थाने में दुराचार के आरोप में केस दर्ज है। इनका आरोप है कि हाईकोर्ट के वकीलों का एक गैंग हाईकोर्ट में सक्रिय है, जो झूठे केस कर चार्जशीट दाखिल होने के बाद के केस वापसी के नाम पर अभियुक्तों से धन उगाही कर बंटवारा कर लेता है। कथित पीड़िता के अनुसूचित जाति का होने के कारण सरकार से भी धन मिलता है। इस मामले में आरोप निर्मित हो चुका है।कोर्ट ने शिकायतकर्ता निक्की देवी को तलब भी किया था।आरोपी अधिवक्ता भूपेंद्र पांडेय ने कोर्ट को 51आपराधिक केसों की सूची दी है, जिसमें से अकेले मऊआइमा थाने में 36 केस दर्ज हुए हैं। अधिवक्ता आशीष मिश्रा के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है।
अभियुक्त वकीलों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ताओं की टीम वी पी श्रीवास्तव, गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी, राधाकांत ओझा, अमरेंद्र नाथ सिंह, बार के महासचिव एस डी एस जादौन ने बचाव किया।कोर्ट ने कहा न्याय की रक्षा के लिए अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग जरूरी है। वकीलों पर झूठे केस की सी बी आई को जांच सौंपा जाना जरूरी है। कोर्ट ने सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय कुमार सिंह को सील कवर लिफाफे में दो माह में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
