कौशाम्बी,
नगर पालिका भरवारी में शासन की मंशा के विपरीत किए गए वार्डो के आरक्षण,50की बजाय 65 प्रतिशत दिया गया आरक्षण,
यूपी में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जल्द ही जारी होने वाली है,चुनाव की अधिसूचना से पहले नगर निकायों के वार्डो की आरक्षण सूची जारी हो सकती है,शासन की ओर से सभी नगर निकायों से वार्डो का आरक्षण मांगा गया था,जिसमे से अधिकतर नगर निकायों ने वार्डो का आरक्षण बनाकर डीएम कार्यालय को प्रेषित कर दिया है जहा से जिले का प्रतिनिधि नामित कर डीएम कार्यालय से शासन को आरक्षण भेज दिया गया है।शासन स्तर पर आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है केवल घोषणा होनी बाकी रह गई है।
नगर पालिका परिषद भरवारी में आरक्षण की प्रक्रिया जिले में सबसे पहले ही पूरी करके भेज दिया गया,आरक्षण की गणना 2011 की जनगणना के अनुसार की गई है,जबकि नगर पालिका परिषद का अभी एक भी चुनाव नही हुआ है , नगर पालिका के वार्डो का इस बार नया आरक्षण जारी होना है।
सूत्रों के अनुसार नगर पालिका परिषद भरवारी में नवसृजित 25 वार्डो में से 08 सीटें अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित की है जिसमे से 03 सीटें महिलाओ के लिए आरक्षित की गई है,वही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 06 सीटे आरक्षित की है जिसमे से 02 सीटे महिलाओ के लिए आरक्षित की गई है,वही 11 सीटे सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित की है जिसमे से 04 सीटे महिलाओ के लिए आरक्षित की गई है।
अब बात करे आरक्षण की तो नगर पालिका परिषद भरवारी में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या लगभग 01 लाख 08 हजार के आस पास है,जिसमे से 80 हजार के लगभग मतदाता बन गए है,जनसंख्या की गणना और मतदाता की गणना के बीच दस साल का अंतर है,इन दस सालो में जनसंख्या भी बढ़ी होगी,लेकिन नगर पालिका में मतदाता तो दस सालो के बीच के बढ़ा लिए गए लेकिन जनसंख्या नही बढ़ाई गई,इससे जनसंख्या और मतदाता की संख्या के बीच के अंतर से आरक्षण प्रभावित हुआ है।जिसके चलते आरक्षण के निर्धारण में भी मनमानी की आशंका व्यक्त की जा रही है।
सूत्रों की माने तो शासन के 50 प्रतिशत (SC को 27प्रतिशत और BC को 23प्रतिशत ) में आरक्षण दिए जाने का प्रावधान है।शासन के नियमो की अनदेखी कर नगर पालिका परिषद भरवारी में 65 प्रतिशत से अधिक का आरक्षण दे दिया गया है। विश्वस्त सूत्रों से जानकारी हुई है कि नगर पालिका परिषद भरवारी में वर्तमान में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति लगभग 34 प्रतिशत है,अन्य पिछड़ा वर्ग लगभग 31 प्रतिशत है और सामान्य वर्ग लगभग 35 प्रतिशत है।अब यदि इन प्रतिशत पर गौर करे तो सामान्य वर्ग को छोड़कर मात्र 50 प्रतिशत पर ही आरक्षण दिया जाना चाहिए लेकिन नगर पालिका भरवारी में 65 प्रतिशत आरक्षण दिया गया।अब इस आरक्षण की गणना पर कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे है।
वही आरक्षण के संबंध में सपा नेता कैलाश चंद्र से बात की गई तो उन्होंने कहा की शासन 50 के अनुसार प्रतिशत पर ही आरक्षण दिया जाना चाहिए,यादि आरक्षण में मनमानी हुई है तो इसकी शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी से की जायेगी।
वही आरक्षण के संबंध में बीजेपी नेता राजेंद्र केसरवानी से बात की तो उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के विपरीत यदि आरक्षण दिया गया है तो वह गलत है,शासन के अनुसार 50 प्रतिशत में ही आरक्षण जारी किया जाना चाहिए,यादि नगर पालिका ने 65 प्रतिशत आरक्षण दिया है तो यह गलत है,आरक्षण की आधिकारिक घोषणा जारी होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी से इसकी आपत्ति दर्ज कराई जाएगी।
