उत्तर प्रदेश,
यूपी में अभी निकाय चुनाव के लिए करना पड़ सकता है इंतेजार,नवंबर के अंत में हो सकता है चुनाव की तारीखों का एलान,
यूपी में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी और टल सकता है, नगर निगम , नगर पालिका औऱ नगर पंचायत के चुनाव की के लिए 20 नवंबर तक अधिसूचना घोषित होने के आसार थे, लेकिन अभी तक मतदाता सूची को सभी निकायों में अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है, सभी नगर निकायों में आरक्षण की तस्वीर भी अभी तक क्लियर नहीं हो सकी है,ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नवंबर के आखिरी में ही निकाय चुनाव की तारीखों की घोषणा किए जाने की उम्मीद है।
प्रदेश की 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 517 नगर पंचायतो का चुनाव 5 जनवरी से पहले होना निश्चित है, निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है।अध्यक्ष और सदस्य पदो के दावेदार आम जनता के बीच रात-दिन जाकर मेहनत कर रहे है, मगर, चुनाव कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, पिछली बार 2017 में निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव का ऐलान 27 अक्टूबर को कर दिया था, नवंबर में मतदान के बाद दिसंबर के पहले सप्ताह में काउंटिंग हो गई थी,लेकिन इस बार अधिसूचना भी नहीं जारी की गई है।
सूत्रों के अनुुसार पहले 15 से 20 नवंबर के बीच अधिसूचना जारी करने की तैयारी हो गई थी, इसके लिए कार्यक्रम तैयार हो गया था,लेकिन, भारत निर्वाचन आयोग ने मैनपुरी लोकसभा, रामपुर शहर और खतौली विधानसभा आदि के उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया,इन सीट पर उपचुनाव का नामांकन शुरू हो गया है, जो 17 नवंबर तक चलेगा।5 दिसंबर को मतदान और उस के बाद 8 नवंबर को मतगणना होनी है।
उपचुनाव के इस कार्यक्रम से नगर निकाय चुनाव प्रभावित हो गया है,सूत्रों के अनुसार नवंबर के अंतिम सप्ताह में नगर निकाय चुनाव का ऐलान होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे नगर निकाय की नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने से पहले ही उप चुनाव की सीटों पर मतगणना की प्रक्रिया समाप्त की जा सके,क्योंकि उपचुनाव के दौरान नगर निकाय चुनाव कराना प्रशासन और पुलिस के लिए भी काफी मुश्किल हो सकता है।
दिसंबर के अंतिम सप्ताह और जनवरी की कड़ाके की ठंड और कोहरे से पहले निकाय चुनाव का मतदान दिसंबर में ही संपन्न कराने का शासन प्रयास कर रहा है। इसके लिए नई तारीखों का प्लान तैयार किया जा रहा है,नगर निकाय चुनाव के आरक्षण का इंतजार भी बढ़ता जा रहा है,पहले 10 से 15 नवंबर के बीच निकाय के आरक्षण और 15 से 20 के बीच में मेयर और नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण का ऐलान होना था,लेकिन अब यह भी आगे बढ़ गया है।अब देखना यह है की शासन उप चुनाव के बीच निकाय चुनाव का आरक्षण कैसे जारी कर रही है।हालांकि राजनीतिक पार्टियां और उनके प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपने अपने लुभावने वादे बताने से नही चूक रहे है।