ग्लोबल मानवाधिकार आयोग ने भरवारी रेलवे क्रॉसिंग पर अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज निर्माण के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को सौंपा ज्ञापन

कौशाम्बी,

ग्लोबल मानवाधिकार आयोग ने भरवारी रेलवे क्रॉसिंग पर अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज निर्माण के लिए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को सौंपा ज्ञापन,

यूपी के कौशाम्बी जिले के भरवारी कस्बे में रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम की गंभीर समस्या को लेकर ग्लोबल मानवाधिकार आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोहित वैश्य ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के अध्यक्षों के साथ मिलकर केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में उन्होंने भरवारी रेलवे क्रॉसिंग पर अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज निर्माण की त्वरित स्वीकृति की माँग की है।जिस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जल्द से जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया है।

अपने ज्ञापन में उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि भरवारी रेलवे क्रॉसिंग पर रोजाना 4 से 6 घंटे तक भारी ट्रैफिक जाम रहता है, जिससे आमजन को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह जाम राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-2) से जुड़े यातायात को भी बाधित करता है।

रेलवे फाटक बंद होने के कारण एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस वाहन समय पर घटनास्थल तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिससे आपातकालीन स्थिति में मरीजों की जान को खतरा रहता है।

भरवारी कस्बा कौशाम्बी जनपद का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। ट्रैफिक जाम के कारण मालवाहक वाहनों की आवाजाही बाधित होती है, जिससे स्थानीय व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

समस्या के समाधान के लिए कई बार जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस लचर रवैये से जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

इस विषय पर गहन चर्चा के लिए ग्लोबल मानवाधिकार आयोग ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोहित वैश्य की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इसमें विभिन्न राज्यों के अध्यक्षों ने भाग लिया, जिनमें महाराष्ट्र स्टेट प्रेसिडेंट,कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट,आंध्र प्रदेश स्टेट प्रेसिडेंट,तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट,मध्य प्रदेश स्टेट प्रेसिडेंट शामिल हुए।

बैठक में सभी पदाधिकारियों ने अपने-अपने राज्यों की प्रशासनिक कमियों को उजागर किया और उनके समाधान के लिए संयुक्त रणनीति तैयार की।बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि जल्द से जल्द भरवारी रेलवे क्रॉसिंग की समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो ग्लोबल मानवाधिकार आयोग के सभी राज्य इकाइयाँ मिलकर राष्ट्रव्यापी जन-जागरूकता अभियान चलाएँगी।

इस अवसर पर गलोबल मानव अधिकार आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोहित वैश्य , मुंबई के उपाध्यक्ष अभिजीत सेजवाल के साथ नागपुर और सभी राज्यों के प्रेसिडेंट मौजूद रहे।