मुख्य सचिव ने की नगर विकास विभाग के अन्तर्गत कई योजनाओं की समीक्षा,नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाये जाने पर हुई चर्चा

उत्तर प्रदेश,

मुख्य सचिव ने की नगर विकास विभाग के अन्तर्गत कई योजनाओं की समीक्षा,नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाये जाने पर हुई चर्चा,

न्यूज ऑफ इंडिया (एजेन्सी)

यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने नगर विकास विभाग के अन्तर्गत अमृत 1.0, अमृत 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), पी0एम0स्वनिधि, सूडा, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन आदि की समीक्षा की। बैठक में परियोजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से अवगत कराया गया।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाये जाने के लिए प्रयास किये जायें। टैक्स, लाइसेंस फीस व यूजर चार्जेज की पुनः समीक्षा की जाये और सभी तरह के शुल्क व चार्जेज को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा लोगों को उपलब्ध करायी जाये।टैक्सेशन में सुधार के साथ ही आय के अन्य साधन सृजित करने के प्रयास किये जायें। नगर निकायों में अभी हाल में चुनाव संपन्न हुये हैं, इसलिये अभी से ऐसा सकारात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक माहौल तैयार करें, जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त हों। उन्होंने अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिये अन्य प्रदेशों के सफल मॉडल का अध्ययन कर उसे प्रदेश में भी लागू कराने का सुझाव दिया।

उन्होंने कहा कि आवंटित लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्रयास प्राप्त करने हेतु सभी योजनाओं की सम्बन्धित मिशन निदेशक द्वारा साप्ताहिक समीक्षा अवश्य की जाये। वित्तीय वर्ष में आवंटित धनराशि का शत-प्रतिशत सदुपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाये। निर्माण कार्य पूर्ण होने वाली परियोजनाओं का जल्द से जल्द हैण्डओवर किया जाये। उन्होंने कहा कि अमृत 2.0 के अंतर्गत हर जिले के कम से कम एक वार्ड कुल 75 वार्डों को 24 घंटे शुद्ध पेयजल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराने के कार्य में तेजी लायी जाये। उन्होंने नगर निगम अयोध्या के लिए बॉन्ड जारी करने का सुझाव दिया।
उन्होंने कहा कि मुम्बई में संचालित डब्बा सिस्टम का अध्ययन कर प्रदेश में एनयूएलएम के माध्यम से लागू कराने के सुझाव दिया, इससे प्रदेश में हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों व अन्य लोगों को शुद्ध एवं पौष्टिक खाना मिल सकेगा। इसके अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिये अन्य राज्यों में हो रहे अभिनव प्रयोगों का भी अध्ययन कर प्रदेश में लागू कराया जाये, साथ ही स्वयं सहायता समूहों की आवश्यकतानुसार ट्रेनिंग करायी जाये।

उन्होंने कहा कि पी0एम0स्वनिधि के अन्तर्गत इनएक्टिव वेण्डर्स एवं शून्य लेन-देन वाले वेण्डर्स को प्राथमिकता पर एक्टिव किया जाये। बैंक से प्राप्त यू0पी0आई0 आई0डी0 से भिन्न आई0डी0 का प्रयोग करने वाले वेण्डर्स की यू0पी0आई0आई0डी0 व मोबाइल नं0 को पोर्टल पर अपडेट किया जाये। स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश के शहर अच्छी रैंक प्राप्त करें, इसके लिये विशेष प्रयास जारी रखे जायें। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारित कर एक-एक शहर को आच्छादित कराया जाये।

बैठक में बताया गया कि अमृत 1.0 के अन्तर्गत स्वीकृत 169 पेयजल आपूर्ति की परियोजनाओं में से 155 का कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष 14 का कार्य प्रगति पर है। इसी प्रकार सीवरेज की 110 परियोजनाओं के सापेक्ष 82 का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 28 का कार्य प्रगति पर है। सेप्टेज मैनेजमेंट की 52 स्वीकृत परियोजनाओं में से 42 का कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष 52 निर्माणाधीन है। इस प्रकार अमृत 1.0 में कुल 331 परियोजनाओं में से 279 का कार्य पूर्ण हो चुका है और 52 निर्माणाधीन हैं। अमृत 1.0 के अन्तर्गत 9,19,142 के लक्ष्य के सापेक्ष 8,83,283 को वाटर सप्लाई कनेक्शन तथा 10,51,180 के सापेक्ष 7,63,082 को सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध कराया जा चुका है।

अमृत 2.0 के अन्तर्गत स्टेट वाटर एक्शन प्लान (ट्रेंच-1) में 101 तथा स्टेट वाटर एक्शन प्लान (ट्रेंच-2) में 240 वाटर सप्लाई एवं सीवरेज की परियोजनाओं को अनुमोदन प्राप्त हुआ है। अनुमोदन के उपरान्त ट्रेंच-1 में 90 परियोजनाओं की डी0पी0आर0 तैयार हो चुकी है और 68 का जी0ओ0 भी जारी कर दिया गया है। इसी प्रकार ट्रेंच-2 में 64 परियोजनाओं डी0पी0आर0 तैयार हो चुकी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत बीएलसी (लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण) घटक में 14,17,795 को अनुमोदन प्रदान किया गया था, जिसमें से 11,25,203 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है और जियो टैग भी करा दिया गया है, शेष का कार्य प्रगति पर है।

पी0एम0 स्वनिधि योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के आधार पर प्रथम ऋण 9,53,320 लाभार्थियों को, द्वितीय ऋण 2,23,955 को, तृतीय ऋण 6,734 इस प्रकार कुल 11,84,009 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत किया गया है। अप्रैल, 2023 तक सभी जनपदों में 4,90,240 डिजिटल एक्टिव वेण्डर्स हैं और 63,78,24,790 रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ है। सर्वाधिक वेण्डर्स वाराणसी, फिरोजाबाद, प्रयागराज, झांसी व लखनऊ में सक्रिय हैं।
एनयूएलएम के तहत स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 31 मार्च, 2023 तक 9250 व्यक्तिगत ऋण के लक्ष्य के सापेक्ष 11,331 तथा समूह ऋण के लक्ष्य 230 के सापेक्ष 311 ऋण वितरित किये गये। शेल्टर्स फार अर्बन होमलेस (एसयूएच) के अन्तर्गत 154 परियोजनाओं को स्वीकृत प्रदान की गई थी, जिसमें 144 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, 142 क्रियाशील है और शेष 10 निर्माणाधीन हैं। एनयूएलएम के तहत गठित महिला समूहों को समृद्ध बनाने के लिये सभी नगर निकायों के अलावा सरकारी कार्यालयों में दीदी रसोई खोली जाएगी। इनका संचालन भी महिला समूह करेंगे और इससे होने वाली आय से समूहों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
स्वच्छता सर्वेक्षण-2023 के बारे में बताया गया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग प्राप्त करने के लिये यूएलबीज् का मॉक एसेसमेंट कराया जा रहा है। इस मॉक एसेसमेंट का उद्देश्य स्वच्छता सर्वेक्षण-2023 के प्रोटोकॉल के अनुसार कमियों का पता लगाकर यूएलबीज को इस पर काम करने का सुझाव देना है। प्रदेश में 24 अप्रैल 2023 से मॉक असेसमेंट शुरू हो चुका है, जिसमें 18 मंडल पर्यवेक्षकों के साथ प्रत्येक जनपद के लिये एक मूल्यांकनकर्ता को नामित किया गया है। मॉक एसेसमेंट के दौरान 85 डेडीकेटेड टीम मेम्बर्स (नए ईओ) द्वारा 233 यूएलबीज् का मूल्यांकन किया गया। इसके अलावा मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैम्पेन, सिटी ब्यूटी कम्पटीशन और आईईसी एक्टिविटीज करायी जा रही हैं।

स्टेट स्मार्ट सिटीज् मिशन की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अयोध्या में आईटीएमएस का 90 प्रतिशत तथा मल्टी लेवल कार पार्किंग (एमएलसीपी) का 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। फिरोजाबाद में आईटीएमस का कार्य 94 प्रतिशत, गोरखपुर व मेरठ में आईटीएमएस का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। मथुरा में आईटीएमएस कार्य व शाहजहांपुर में आईटीएमएस व एमएलसीपी का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।
मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक नगर निगम में कम से कम एक जोनल सिटीजन फैसिलिटेशन सेण्टर स्थापित करने की नई पहल की जा रही है, जहां लोगों को हाउस टैक्स, सीवर टैक्स और वाटर टैक्स से जुड़ी हर समस्या का समाधान कराया जायेगा। इसके साथ ही वो टैक्स भी जमा कर सकेंगे। इसके अलावा पेंशन, बर्थ, व डेथ सर्टिफिकेट को लेकर भी आवेदन कर सकेंगे। प्रत्येक स्मार्ट सिटीज् के पार्क में सूर्य नमस्कार स्टैच्यू स्थापित किये जायेंगे। 8 शहरों-मेरठ, मथुरा, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, अयोध्या, गोरखपुर, सहारनपुर बे बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से 10 कम्पोजिट विद्यालय बनाये जायेंगे। प्रत्येक नगर निगम में हेल्थ एटीएम की स्थापना की जायेगी और अयोध्या व मथुरा में हेरीटेज स्मार्ट रोड स्थापित करने पहल की योजना है।

बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, सचिव नगर विकास रंजन कुमार, निदेशक सूडा डॉ0 अनिल कुमार, निदेशक स्थानीय निकाय नेहा शर्मा, प्रबंध निदेशक उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) अनिल ढ़ींगरा, निदेशक विशेष सचिव नगर विकास राजेन्द्र पैंसिया, अमित कुमार सिंह व श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे।