मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न

उत्तर प्रदेश,

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक संपन्न,

न्यूज ऑफ इंडिया (एजेन्सी)

यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने ई-खसरा पड़ताल में 97.77 प्रतिशत प्लॉट्स के सर्वे का कार्य पूरा होने तथा 80 प्रतिशत से अधिक सर्वे सुपरवाइजर द्वारा सत्यापित होने पर अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सुपरवाइजर द्वारा अस्वीकृत सर्वे का पुनः फील्ड भेजकर सर्वे करा लिया जाए। ई-खसरा पड़ताल की संपूर्ण कार्यवाही आगामी 20 अक्टूबर तक हर हाल में पूरी करा ली जाए।

ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार प्रस्तावों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जीबीसी दिवाली से पूर्व प्रस्तावित है, समय बहुत कम है, इसलिए इसे उच्च प्राथमिकता दी जाए। जिलाधिकारियों द्वारा सम्बन्धित विभागों द्वारा जनपद के लिये चिन्हित किए गए जीबीसी रेडी प्रस्तावों के वेरिफिकेशन की कार्यवाही जल्द से जल्द पूर्ण कराई जाए। सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों द्वारा निवेश के लिये प्राप्त प्रस्तावों की नियमित रूप से समीक्षा की जाए और अधिक से अधिक उद्यमियों को फैसिलिटेट किया जाए।

पीएम किसान योजना के संबंध में उन्होंने कहा कि योजना की 15वीं किश्त भारत सरकार द्वारा दिवाली से पूर्व लाभार्थियों के खाते में भेजा जाना प्रस्तावित है। जिन किसानों की लैंड सीडिंग, बैंक खाते के साथ आधार सीडिंग, ई केवाईसी का कार्य पूरा नहीं होगा, उन्हें किश्त प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आगामी 31 अक्टूबर तक अभियान चलाकर सभी कार्यवाहियों को पूरा कराया जाए, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी किश्त पाने से वंचित न रहे। अभियान का सभी डीएम व सीडीओ द्वारा नियमित रिव्यू किया जाए। पराली न जलाने के लिए किसानों को जागरूक करने के आईईसी एक्टिविटी जारी रखी जाए।

राजस्व वादों के निस्तारण के लिए चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान एक साल या उससे ऊपर के शत-प्रतिशत पेंडिंग केसेज को निस्तारित किया जाए, साथ ही नवीन दर्ज वादों का नियत समयावधि में निस्तारित कराया जाए। जिन जनपदों की वादों के निस्तारण में स्थित अच्छी नहीं हैं, वहां प्रगति लाई जाए। राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाने के लिये इनोवेटिव सोल्यूशन निकाला जाये और जनपद में उपलब्ध कर्मियों का बेहतर उपयोग किया जाये।

बैठक में बताया गया कि अभियान के दौरान राजस्व वादों के निस्तारण में जनपदों की स्थिति बेहतर हुई है। एक माह में पूरे प्रदेश में लगभग 5 लाख राजस्व वादों का निस्तारण किया गया है। सर्वाधिक वादों का निस्तारण लखनऊ (1,00,307 वाद), बलिया (70,761 वाद), प्रयागराज (65,771 वाद), गोरखपुर (62,906 वाद), गोंडा (58,264 वाद) द्वारा किया गया है।

जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान उन्होंने ब्लॉक बिसंडा (बांदा) तथा चरखारी (महोबा) में 100 प्रतिशत घरों को मिशन के तहत नल कनेक्शन दिए जाने पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रदर्शन वाले शीर्ष 10 जनपदों तथा 50 ब्लाकों के सभी घरों को आगामी 31 दिसम्बर, 2023 तक आच्छादित किया जाये। इसके अलावा सभी अवशेष विद्यालयों और आंगनबाड़ी केन्द्रों को भी पेयजल कनेक्शन से जल्द से जल्द जोड़ा जाये।

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में उत्तर प्रदेश ने बहुत तेजी से प्रगति की और सर्वाधिक कनेक्शन प्रदेश में हुये हैं। अब प्रमाणीकरण, सत्यापन, परियोजनाओं के हैण्डओवर, जल की गुणवत्ता, यूजर चार्ज संग्रहण पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पंचायती राज विभाग द्वारा आगामी 25 अक्टूबर तक नल जल मित्र का चयन कर सूची तकनीकी शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट विभाग को उपलब्ध करा दी जाये। नल जल मित्र के चयन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाये।

बैठक में बताया गया कि अब तक 1,72,10,461 (65.45 प्रतिशत) घरों को कनेक्शन दिये जा चुके हैं। जल जीवन सर्वेक्षण में 16 अक्टूबर, 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट की एस्पिरेन्ट्स कैटेगरी में मथुरा, परफॉर्मर्स में जौनपुर, अलीगढ़, बाराबंकी तथा एचीवर्स में औरैया, अयोध्या को टॉप-3 में रखा गया है। फास्टेस्ट मूविंग डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मर्स श्रेणी में जौनपुर दूसरे व अलीगढ़ तीसरे स्थान पर है। महोबा, ललितपुर, मिर्जापुर, झांसी में 95 प्रतिशत से अधिक, बांदा, चित्रकूट, शामली, बागपत, शाहजहांपुर गौतमबुद्ध नगर में लगभग 90 प्रतिशत घरों को नल कनेक्शन से आच्छादित किया जा चुका है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया, प्रबंध निदेशक उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) बलकार सिंह, सीईओ इनवेस्ट यू0पी0 अभिषेक प्रकाश, सचिव कृषि राज शेखर, एसीईओ इनवेस्ट यूपी प्रथमेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे।