सीडीओ ने जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत लम्बित ऋण आवेदनों को शीघ्र निस्तारित करने के दियें निर्देश

कौशाम्बी,

सीडीओ ने जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत लम्बित ऋण आवेदनों को शीघ्र निस्तारित करने के दियें निर्देश,

यूपी के कौशाम्बी सीडीओ डॉ0 रवि किशोर त्रिवेदी ने सम्बन्धित अधिकारियों के साथ उदयन सभागार में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की ।बैठक में सीडीओ ने ऋण जमानुपात की समीक्षा के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एवं पंजाब नेशनल बैंक का अन्य बैंको के सापेक्ष ऋण जमानुपात कम पाये जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए कार्ययोजना बनाकर सुधार लाने के निर्देश दिये।

उन्होंने विभिन्न बैंको में पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत ऋण आवेदन लम्बित पाये जाने पर कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए सम्बन्धित बैंकर्स को ऋण आवेदनों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दियें। उन्होंने बैठक में मत्स्य विकास अधिकारी श्री सुनील के अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिन का वेतन रोकने के निर्देश दियें।

बैठक में जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में किसान क्रेडिट कार्ड के कुल 52209 खातों का लक्ष्य है, िंजसके सापेक्ष 23863 खाते खुल गये हैं, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित कराने के निर्देश दियें। इसके साथ ही उन्होंने मत्स्य पालन किसान क्रेडिट कार्ड एवं पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाने के निर्देश दिये तथा सम्बन्धित अधिकारियों को लक्ष्य के सापेक्ष आवेदन बैंकों को प्रेषित करने एवं बैंक अधिकारियों को आवेदनों को समय से निस्तारित करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी बैंकर्स से कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों का खाता प्राथमिकता के आधार पर खोला जाय।बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के तहत 11 आवेदन बैंको में प्रेषित किये गये हैं, जो लम्बित हैं, जिस पर सीडीओ ने जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को फालो-अप करने के निर्देश दियें।

सीडीओ ने नाबार्ड द्वारा तैयार की गयी संभाव्यतायुक्त ऋण योजना 2024-25 का विमोचन किया। जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड अनिल शर्मा ने बताया कि यह योजना नाबार्ड द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, बैंकरों एवं ज़िले के अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में कौशांबी ज़िले में प्राथमिकता क्षेत्र के लिए रू0-116509.87 लाख के बैंक ऋण की संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए ऋण, कृषि संबंधी अन्य गतिविधियों यथा-डेयरी, सिचाई, कृषि यंत्रीकरण, भूमि विकास, मुर्गी पालन, मछली पालन एवं भंडारण आदि के अतिरिक्त लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों के लिए एवं अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र यथा-शिक्षा, आवास एवं नवीकरणीय ऊर्जा आदि के लिए बैंक ऋण का अनुमान लगाया गया हैं।

बैठक में अग्रणी ज़िला विकास प्रबन्धक जितेंद्र चौधरी ने बताया की ऋण योजना के अनुसार वर्ष 2024-25 के लक्ष्य 01 अप्रैल 2024 से पहले सभी बैंकों को दे दिये जाएँगे। उन्होने इस तिमाही में बैंकों द्वारा की गयी प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

इस अवसर पर एडीएम अरूण कुमार गोंड एवं जिला विकास अधिकारी विजय कुमार सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहें।