सीडीओ ने की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक,दिए आवश्यक निर्देश

कौशाम्बी,

सीडीओ ने की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक,दिए आवश्यक निर्देश,

यूपी के कौशाम्बी सीडीओ डॉ0 रवि किशोर त्रिवेदी ने उदयन सभागार में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की।

बैठक में सीडीओ ने गत बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा के दौरान सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एवं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऋण-जमानुपात भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानक 40 प्रतिशत से कम पाये जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए सम्बन्धित बैंक अधिकारियों को मानक के अनुरूप प्रगति लाने के निर्देश दियें।

उन्होंने सभी बैंकर्स से कहा कि विभिन्न योजनाओं के ऋण आवेदनों को शीघ्र निस्तारित कर दिया जाय, कोई आवेदन लम्बित न रहने पाये। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो ऋण आवेदन स्वीकृत हो गये हैं, उन्हें शीघ्र वितरित कर दिया जाय। उन्होंने जिला उद्यान अधिकारी के बैठक में अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने एवं वेतन रोकने के निर्देश दियें। उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, पीएम स्वनिधि योजना, एक जनपद-एक उत्पाद एवं स्वयं सहायता समूह आदि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान ऋण आवेदनों को शीघ्र निस्तारित करने तथा स्वीकृत आवेदनों को वितरित करने के निर्देश दियें।उन्होंने कहा कि जनपद कौशाम्बी के किसी ऐसे परम्परागत उत्पाद/हस्तशिल्प आदि को चिन्हित किया जाय, जो अपने आप में विशिष्ट हों, ताकि उसे जी0आई0 टैग के लिए आवेदन किया जा सकें, इससे जनपद की भी पहचान बढ़ेंगी।

बैठक में एल0डी0एम0 जितेन्द्र चौधरी ने बताया कि फसली ऋण एवं किसान क्रेडिट कार्ड के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक कुल 56622 खातों के सापेक्ष 71533 के0सी0सी0 जारी किये गयें। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2023-24 में मत्स्य पालन किसान क्रेडिट कार्ड के तहत लक्ष्य 215 के सापेक्ष 125 के0सी0सी0 एवं पशुपालान किसान क्रेडिट कार्ड 5438 जारी किये गये। उन्होने बताया कि एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड किसानों को फसल कटाई के बाद कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट, वेयर हाउस एवं मशरूम फार्मिंग आदि में सुविधायें मुहैया कराने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत जनपद कौशाम्बी में विभिन्न बैंको द्वारा अब तक 34 आवेदन स्वीकृत किये जा चुकें हैं, जिस पर सीडीओ ने लम्बित आवेदनों को निस्तारित कराने के निर्देश दियें। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत विभिन्न बैंको द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 78 ऋण आवेदन व मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 77 ऋण आवेदन स्वीकृत किया गया हैं।

बैठक में एलडीएम ने बताया कि फार्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इण्टरप्राइजेज योजना की शुरूआत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई है। ये स्कीम आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के तौर पर की गई है। इस स्कीम के तहत केन्द्र सरकार उन सभी लोगों की आर्थिक सहायता करेंगी, जो लोग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में अपना काम शुरू करना चाहेंगे। इससे उद्योग शुरू करने के लिए सभी लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। जिससे देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होंगा। इस योजना के तहत बैंको द्वारा 103 आवेदन स्वीकृत किये गये, जिसमें 92 आवेदन वितरित भी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6880 समूह खाते खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष 1583 खातों को बैंकों द्वारा खोला गया तथा क्रेडिट लिंकजिंग लक्ष्य 1709 के सापेक्ष बैंको में 1743 आवेदनों की स्वीकृति प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी हैं।

इस अवसर पर सहायक प्रबन्धक नाबार्ड अनिल शर्मा सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहें।