कौशाम्बी,
कौशाम्बी में मदरसों की जांच पूरी,जिले में कुल 85 मदरसे संचालित, 18 मदरसे मिले अवैध,
यूपी के कौशांबी जिले में शासन निर्देशों के क्रम में अल्प संख्यक कल्याण विभाग ने 85 मदरसों की जांच पूरी कर ली है। मदरसों की जांच 12 बिंदुओं पर 3 सदस्य की टीम ने किया है। अफसरों की जांच टीम की जांच के बाद 18 ऐसे मदरसे मिले, जिनके पास न तो रजिस्ट्रेशन है और ना ही कोई पुख्ता दस्तावेज । इतना ही नहीं अल्प संख्यक कल्याण विभाग के पास ऐसे मदरसों की सूची है। हालांकि विभाग ने अपनी जांच पूरी कर ली है और जल्द ही फर्जी रूप से संचालित मदरसों की सूची शासन को भेजने की तैयारी में है।
कौशांबी जिले में मुस्लिम समुदाय के बच्चों को उर्दू एवं अरबी की तालीम देने के लिए सरकार की तरफ से मदरसों का संचालन किया गया है। जिले में कुल 85 मदरसे संचालित हो रहे हैं। जिनका अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पास लेखा-जोखा भी है। यानि विभाग से रजिस्ट्रेशन कराया गया है। इनमें 11 मदरसे शासन की तरफ से अनुदानित हैं। इसके अलावा 74 मदरसे वित्तविहीन हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मदरसों में पारदर्शिता बनी रहे। यहां पर कोई भी ऐसी गतिविधियां ना हो जो बच्चों के शैक्षिक जीवन पर गलत प्रभाव डाले। इन मदरसों का 12 बिंदुओ पर सर्वे कराने का फरमान जारी किया गया था।
सरकार का आदेश पारित होते ही कौशांबी डीएम सुजीत कुमार के निर्देशन में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुनीता मंडार ने मदरसों के सर्वे का कार्य शुरू कराया। डीएम के निर्देश पर मदरसों के जांच के लिए 3 सदस्य की टीम गठित की गई। इस टीम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप जिला अधिकारी एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को शामिल किया गया। अफसरों की टीम ने समय रहते ही सभी मदरसों की जांच पूरी कर ली।
जांच के दौरान 18 मदरसे ऐसे भी मिले, जिनका पंजीकरण नहीं था। इनमें से कई देवबंद के मदरसों से जुड़े हैं। जांच टीम ने जब इन मदरसों के संचालकों से दस्तावेजों की मांग की तो संचालकों ने बहानेबाजी शुरू कर दी और एक भी दस्तावेज नहीं दिखा सके। अफसरों की टीम ने फर्जी रूप से संचालित 18 मदरसों की सूची अलग से तैयार कर ली। इस सूची को जल्द ही अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी शासन को भेजेगी। उसके बाद शासन के आदेश पर फर्जी रूप से संचालित मदरसों पर क्या कार्रवाई होगी, इस पर भी फैसला होगा।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुनीता मंडार ने बताया कि अभी हम लोगों ने मदरसे का जो सर्वे किया है। सर्वे के हेड जिला अधिकारी महोदय हैं। इनके अलावा एसडीएम, बीएसए एवं हम खुद ही 3 सदस्य कमेटी में शामिल हैं। अभी तक मान्यता प्राप्त 85 मदरसों की जांच पूरी कर ली गई है, जिनमें 11 सरकार की तरफ से अनुदानित हैं। इनके अलावा बाकी प्राइवेट है। सर्वे में अभी तक हमें कुल 18 मदरसे ऐसे मिले हैं, जो मान्यता प्राप्त नहीं है। उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर तक हमारे पास समय है। उसके बाद हमें यह रिपोर्ट शासन को भेजनी है। तब तक हम जांच की प्रक्रिया जारी रखेंगे।
