उत्तर प्रदेश,
मुख्य सचिव ने वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से की समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक,
न्यूज़ ऑफ इंडिया (एजेन्सी)
यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट की सफलता के लिये बधाई देते हुये कहा कि बेहतर टीमवर्क के साथ काम किया है, इसी टीम भावना का आगे भी परिचय देना होगा। सभी के प्रयासों से निवेश के लिये अनुकूल वातावरण बना है। दीवाली से पूर्व ग्राउंड बे्रकिंग सेरेमनी प्रस्तावित है, अतः निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारना होगा। हर एक एमओयू की नियमित अंतराल पर समीक्षा करें। निवेशकताओं से सतत संवाद बनाये रखते हुये उनकी जरूरतों, अपेक्षाओं का तत्काल समाधान करायें, निवेशकर्ता को समय से रिस्पाॅन्स करें।
आकांक्षात्मक विकास खण्डों की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा अपनी देख-रेख में पोर्टल पर हर माह की 15 तारीख तक इंडीकेटर्स का प्रामाणिक डेटा इंट्री करायी जाये, ताकि आकांक्षात्मक जनपदों की सही स्थिति पोर्टल पर प्रदर्शित हो सके। इसके अलावा पाक्षिक रूप से समीक्षा बैठकें एवं साप्ताहिक रूप से ग्राम सभा और क्षेत्र पंचायत का भ्रमण कर स्थलीय निरीक्षण किया जाए। जनपद स्तर से फीड किये गये डाटा का विभागों द्वारा भी सतत् अनुश्रवण एवं प्रामाणिकता की प्रत्येक माह की 22 तारीख तक पोर्टल पर पुष्टि की जाये। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि आकांक्षात्मक विकास खण्डों में शत-प्रतिशत अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती हो।
जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि यह अच्छा संकेत है कि भारत सरकार के जल जीवन सर्वेक्षण में प्रदेश के जनपद अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह का प्रदर्शन आगे भी जारी रहे। यह सुनिश्चित किया जाये कि योजना का काम समय से गुणवत्ता के साथ पूरा हो और सस्टेनेबल हो। मेन्टीनेन्स लेवल अच्छा रहे और उपभोक्ता मासिक बिल समय से जमा करता रहे। नियमित समीक्षा बैठक कर समस्याओं का समाधान करें।
उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों व अन्य सरकारी संस्थाओं को इस योजना के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाये। स्टेट लेवल स्कीम सेक्शनिंग कमेटी (एसएलएसएससी) में जिन योजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया गया है, उनकी जनपदों द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये कार्य समय से शुरू करा दिया जाये।
अटल आवासीय विद्यालयों की समीक्षा करते हुये उन्होंने कहा कि अटल आवासीय विद्यालयों में आगामी सेशन्स से शिक्षण कार्य प्रारम्भ होना है, इसलिय इन विद्यालयों में अध्यापक, स्टाफ की नियुक्ति सहित सभी अन्य मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्य समय से पूरा कर लिया जाये। श्रम विभाग द्वारा विद्यार्थियों के चयन के सम्बन्ध में गाइडलाइन्स जारी होते ही चयन की कार्यवाही समय से मण्डल स्तर पर पूर्ण कर ली जाये।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जनपदों में 3193 स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निर्माण के लिये कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि उपलब्ध करा दी गई है, जिनमें से 1593 उपकेन्द्रों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है, अवशेष का भी निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू कराया जाये। जिलाधिकारी स्थानीय स्तर पर कार्यदायी संस्था एवं मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ समीक्षा बैठक कर कार्य में गतिशीलता लायें। जहां भी उपकेन्द्र के लिये भूमि अनुपयुक्त हो, वहां जल्द से जल्द उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराई जाए, ताकि निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सके।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टर के रूप में क्रियाशील किया गया है। इन उपकेन्द्रों में विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये कम्युनिटी हेल्थ आफिसर (सीएचओ) की तैनाती करते हुये उनकी उपस्थिति ऐप के माध्यम से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आयुष्मान कार्ड जनरेशन में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये कहा कि अवशेष लाभार्थियों का भी योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर आयुष्मान कार्ड बनवाया जाये, साथ ही लोगों को कार्ड के उपयोग के लिये भी जागरूक किया जाये। इस कार्ड का उपयोग लाभार्थी जनपद के बाहर भी कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम दिनांक 10 फरवरी से 27 फरवरी, 2023 तक प्रदेश के 19 जनपदों (अम्बेडकरनगर, बलिया, चित्रकूट, अयोध्या, हमीरपुर, जालौन, महोबा, मऊ, पीलीभीत, संतरविदास नगर (भदोही), शाहजहांपुर, जौनपुर एवं सोनभद्र) में एम.डी.ए. एवं जनपदों (अमेठी, आजमगढ़, बांदा, बरेली, बाराबंकी एवं लखनऊ) में आई.डी.ए. कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कर लोगों को दवा का सेवन कराया जाये।
इससे पूर्व, मंडलायुक्त मेरठ ने उद्यमियों द्वारा दायर लंबित वाद निस्तारण को गति प्रदान करने के लिये तैयार कराये गये मध्यस्थता पोर्टल पर प्रस्तुतीकरण दिया। इस पोर्टल के माध्यम से उद्यमियों को घर बैठे समस्त जानकारी सुलभता से उपलब्ध हो सकेगी।इसी क्रम में मुख्य विकास अधिकारी बलिया ने पर्यटन, एग्री एक्सपोर्ट, सहित अन्य बिन्दुओं को स्वरोजगार से जोड़कर समृद्धि पैदा करने के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। जिलाधिकारी संभल ने बिजली क्षेत्र में दक्षता में सुधार और घाटे में कमी लाने के लिये किये गये प्रयासों को प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अवगत कराया।
बैठक में अपर मुख्य सचिव एमएसएमई अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव नमामि गंगे अनुराग श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पार्थसारथी सेन शर्मा, सचिव नियोजन आलोक कुमार, सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार अनामिका सहित संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
