मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

उत्तर प्रदेश,

मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर दिये आवश्यक दिशा-निर्देश,

न्यूज ऑफ इंडिया (एजेन्सी)

यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। बैठक में ग्राम्य विकास, नगर विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि, राजस्व, सामान्य प्रशासन व परिवहन विभाग के कार्यों तथा आईजीआरएस एवं सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की गई।

अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी 7 जुलाई, 2023 को प्रधानमंत्री का वाराणसी में कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को पी0वी0सी0 कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाभी, पी0एम0स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण वितरित किया जायेगा, अतः वाराणसी में आयोजन की समस्त तैयारियों को समय से पूरा करा लिया जाये। इसके अतिरिक्त 7 जुलाई को पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाये। पूरे प्रदेश में उत्सव का माहौल होना चाहिये। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के कार्य¬क्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था की जाये। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को अवश्य आमंत्रित किया जाये।

उन्होंने कहा कि पी0एम0स्वनिधि योजना के अन्तर्गत सभी निकायों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये। कार्यक्रम में ऋण प्रमाण पत्रों का वितरण, जनपद में सर्वाधिक डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाले 05 वेण्डर्स को सम्मानित, परिचय बोर्ड का वितरण, ‘मैं भी डिजिटल’ सम्बन्धी जागरूकता गोष्ठी का आयोजन सहित विभिन्न गतिविधियां स्थानीय आवश्यकता एवं सुविधानुसार आयोजित की जाये बैंक द्वारा आपत्ति लगाकर वापस किये गये ऋण आवेदनों की आपत्तियों का निस्तारण कराते हुये बैंकों को पुनः प्रेषित कर दिया जाये। वेण्डर्स को बैंकों तक ले जाने हेतु जोनवार बैंकवार एवं शाखावार कर्मियों की ड्यूटी लगायी जाये तथा इसके अनुश्रवण हेतु नोडल अधिकारी भी नियुक्त किये जाएँ।
इसी प्रकार ग्राम्य विकास तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से ग्रामीण, ब्लाक, तहसील स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन कराया जाये। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को पी0वी0सी0 कार्ड व प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रतीकात्मक चाभी का वितरण कराया जाये। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के प्रति लोगों को जागरूक किया जाये। पी0वी0सी0 कार्ड के बारे में भी उन्हें जानकारी दी जाये।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में आगामी 10 अगस्त से 25 सितम्बर, 2023 तक खरीफ फसल का डिजिटल क्राप सर्वे (ई-पड़ताल) प्रस्तावित है। डिजिटल सर्वे के तहत सर्वेयर द्वारा किसान के खेत पर जाकर फसलों की जियो रेंफरेंस आधारित फोटो को अपलोड किया जायेगा। सर्वे एक समयबद्ध कार्यक्रम है और इसमें ट्रेनिंग का महत्वपूर्ण रोल है, इसलिये समय-सारिणी का विशेष ध्यान रखा जाये। सर्वे के लिये डिस्ट्रिक मास्टर ट्रेनर्स और तहसील मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग 10, 11 व 12 जुलाई को प्रस्तावित है और सर्वेयर, सुपरवाइजर और वेरीफायर की ट्रेनिंग 20 जुलाई से पहले पूरी होनी है, अतः सभी जनपदों द्वारा सर्वेयर, सुपरवाइजर और वेरीफायर का चिन्हांकन करते हुये सूची सम्बन्धित विभाग को शीघ्र उपलब्ध करा दी जाये।

उन्होंने कहा कि आगामी 17 जुलाई से 31 जुलाई, 2023 तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ प्रभावी प्रवर्तन की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये। सड़क दुर्घटना एवं दुर्घटना में मृतकों की संख्या में कमी लाने के लिये हर संभव प्रयास किये जायें। स्थानीय स्तर पर सड़क दुर्घटना के कारणों चिन्हांकन कर समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही की जाये। ब्लैक स्पाट्स सुधार किया जाये तथा दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों से पूर्व साइनेजज लगवाये जायें। सभी विभागों के कार्यालय परिसर में बिना हेल्मेट लगाये कार्मिकों का प्रवेश निषिद्ध करते हुये उन्हें अनुपस्थित माना जाये। कार्यालय परिसर में चेतावनी सूचक बोर्ड भी लगाया जाये। स्कूली बच्चों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया जाये।

उन्होंने कहा कि ओवरलोड वाहनों से सर्वाधिक सार्वजनिक मार्ग क्षतिग्रस्त होते हैं, इसलिये प्रदेश में ओवरलोड वाहनों के संचालन पर पूर्णतः अंकुश लगाया जाये। सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के लिए उनके विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायें। एचएसआरपी नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वाले वाहनों को खनिज परिवहन की अनुमति न दी जाये। ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने के साथ-साथ वाहन मालिक को भी नोटिस इश्यू की जाये। सख्ती बरतते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रदेश में कहीं भी ओवरलोड वाहन संचालित न हो।
उन्होंने कहा कि आगामी 20 जुलाई, 2023 से 16 जनवरी, 2024 तक प्रदेश में अग्निवीर योजना के अन्तर्गत सेना भर्ती रैली का आयोजन प्रस्तावित है। यह रैली प्रदेश के फतेहगढ़, लखनऊ, आगरा, अमेठी गोरखपुर व सहारनपुर जनपद में आयोजित की जायेगी। भर्ती रैली के लिये सभी आवश्यक तैयारियों को समय से पूरा करा लिया जाये। सेना अधिकारियों के समन्वय के लिये ए0डी0एम0 स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित कर दिया जाये।

उन्होंने कहा कि भर्ती रैली में स्थानीय त्योहारों (विशेषकर सावन में कांवड यात्रा) को देखते हुए सभी प्रबंध किये जायें, ताकि किसी को आवागमन में कोई असुविधा न हो। बस स्टैंड तथा रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थल तक परिवहन की समुचित व्यवस्था की जाए। भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। भर्ती स्थल पर पेयजल व मोबाइल ट्वायलेट्स की व्यवस्था की जाये तथा प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सा अधिकारी और एम्बुलेंस को तैनात किया जाये।

उन्होंने कहा कि ऐसा रोडमैप तैयार करें अग्निवीर योजना में उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक अभ्यर्थी चयनित हो। अभ्युदय योजना के तहत अभ्यर्थियों की शारीरिक व लिखित परीक्षा का प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की जाये।

उन्होंने आईजीआरएस एवं सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा में संतोषजनक प्रदर्शन करने वाले जनपदों की सराहना की और असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले जनपदों को समीक्षा कर संतुष्टि की स्तर बढ़ाने के लिये उपाय करने के निर्देश दिये। जनशिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार लापरवाही क्षम्य नहीं है। कई प्रकरणों का पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण करने से समाधान हो सकता है, इसलिये पुलिस के साथ राजस्व अधिकारियों की मैपिंग की जाये। थाना दिवस और तहसील दिवस को और प्रभावी बनाते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि शिकायतों का निस्तारण अगले थाना व तहसील दिवस से पूर्व अवश्य हो जाये।

उन्होंने कहा कि असंतुष्ट फीडबैक दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ताओं से अधिकारी रेण्डमली सीधे बात करें। संतुष्टि लेवल बढ़ाने के लिये टेक्नोलॉजी व उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करें। कर्मियों को शिकायतों के गुणवत्तापरक निस्तारण के लिये सेंसटाइज किया जाये।
इससे पूर्व, जिलाधिकारी भदोही ने ‘ग्राम ज्ञानालय’ विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि आधुनिक शिक्षा पद्धति का लाभ ग्राम स्तर पर उपलब्ध कराने के लिये 150 ग्रामों के पंचायत भवन में ग्राम ज्ञानालय की स्थापना करायी गई है, जहां विद्यार्थियों को पुस्तकें, ई-लर्निंग कंटेंट, पढ़ने हेतु अच्छा वातावरण, मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्राम ज्ञानालय रीडिंग रूम कम लाइब्रेरी कम कोचिंग क्लास हैं, जिनमे 2500 छात्र अध्ययनरत हैं। 31 दिसम्बर, 2023 तक 546 ज्ञानालय स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जिलाधिकारी कानपुर देहात ने रनिया में डंप क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने क्रोमियम डंप के निस्तारण में आने वाले चुनौतियों व निदान के बारे में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि लगभग 200 करोड़ रुपये का अर्थदण्ड दोषी उद्योगों पर लगाया गया है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव परिवहन एल0वेंकटेश्वर लू, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन जितेंद्र कुमार, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थसारथी सेन शर्मा, मेजर जनरल मनोज तिवारी, निदेशक सूडा डॉ0 अनिल कुमार, विशेष सचिव मुख्यमंत्री प्रथमेश कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी आदि उपस्थित थे।