सीएम योगी ने नवचयनित पुलिस कार्मिकों को प्रदान किया नियुक्ति पत्र

उत्तर प्रदेश,

सीएम योगी ने नवचयनित पुलिस कार्मिकों को प्रदान किया नियुक्ति पत्र,

न्यूज ऑफ इंडिया (एजेन्सी)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मिशन रोजगार के अन्तर्गत निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से योग्य युवाओं का चयन कर उन्हें सरकारी नौकरी से जोड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में दिन प्रतिदिन के कार्यों व डॉक्यूमेन्टेशन के कार्यों को सम्पादित करने में लिपिकीय संवर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने लिपिकीय संवर्ग के 1148 नवचयनित पुलिस कार्मिकों को उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार का हिस्सा बनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री लोक भवन में निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयनित लिपिकीय संवर्ग के कुल 1148 पुलिस कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 35 नवचयनित पुलिस कार्मिकों को अपने कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इन नवचयनित 1148 पुलिस कार्मिकों में 217 उपनिरीक्षक (गोपनीय), 587 सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं 344 सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) सम्मिलित हैं। इन नवचयनित पुलिस कार्मिकों को प्रदेश के अन्य जनपदों में कार्यक्रम आयोजित कर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के सबसे बड़े सिविल पुलिस बल का हिस्सा बनना नवचयनित अभ्यर्थियों के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। सभी नवचयनित पुलिस कार्मिक निष्पक्ष भाव से, ईमानदारी पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करें। अपने कर्तव्यां का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन राष्ट्रीय कार्य है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिपिकीय संवर्ग भर्ती में प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। बड़े पैमाने पर महिला अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ है। इन महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 09 वर्षों में लोगों ने बदलते भारत को देखा है। वैश्विक मंच में भारत का सम्मान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बढ़ा है। प्रधानमंत्री के नए भारत के सपने को पूरा करने में उत्तर प्रदेश की महती भूमिका है। 06 वर्ष पहले प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कार्य प्रारम्भ किए। विगत 06 वर्षों में लोगों ने बदलते उत्तर प्रदेश को देखा है। लेकिन 06 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश को प्रश्न प्रदेश के रूप में देखा जाता था। लोग उत्तर प्रदेश को समस्या देने वाले प्रदेश के रूप में मानने लगे थे। अब उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारण बदली है। आज उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य कर रहा है।
प्रधानमंत्री ने 02 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी। इसके अन्तर्गत वर्ष 2014 से वर्ष 2019 के मध्य 08 करोड़ शौचालय पूरे देश में और पौने तीन करोड़ शौचालय उत्तर प्रदेश में बनने थे। पहले ढाई वर्षों में उत्तर प्रदेश में मात्र 45 लाख शौचालय बनाए गए। प्रदेश सरकार ने मार्च, 2017 के बाद अतिरिक्त सहायता के बिना उन्हीं संसाधनों में शेष ढाई वर्षों की जगह डेढ़ वर्ष में 02 करोड़ 75 लाख से अधिक शौचालय प्रदेश के हर घर में बनाने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश की इस क्षमता का एहसास पूरे देश ने किया।

उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। प्रदेश सरकार ने बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित की है। विगत 06 वर्षों में राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ। संगठित अपराध पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। प्रदेश में कोई भी आतंकी घटना नहीं घटित हुई। राज्य में पर्व एवं त्योहार शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो रहे हैं। धर्म स्थलों से एक सप्ताह में 01 लाख 22 हजार से अधिक लाउड स्पीकर स्वतः स्फूर्त भाव से बिना विवाद के उतर गये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कें आवागमन के लिए होती हैं, न कि उपासना के लिए। अब प्रदेश में पर्व एवं त्योहारों में सड़कों में उपासना का कार्य नहीं होता। सड़क पर न ही नमाज होती है, न ही हनुमान चालीसा का पाठ। बहन-बेटियां स्वतंत्र भाव से स्कूल जाती हैं। उत्तर प्रदेश का आम जनमानस यह परिवर्तन देख रहा है। आज उत्तर प्रदेश देश में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने विगत 06 वर्षों में निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से साढ़े पांच लाख से अधिक युवाओं को आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए सरकारी नौकरी से जोड़ा है। विगत 06 वर्षों में बिना किसी प्रश्न चिन्ह के उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कुल 01 लाख 56 हजार से अधिक पुलिस कार्मिकों का चयन किया जा चुका है। इसमें 22,500 से अधिक महिला पुलिस कार्मिक शामिल हैं। बोर्ड ने इस दौरान 01 लाख 29 हजार से अधिक प्रमोशन की कार्यवाही सम्पन्न की है। वर्तमान में 62 हजार से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती प्रक्रिया संचालित है। इसे उसी प्रकार ईमानदारी, पारदर्शिता एवं तकनीक का उपयोग करते हुए सम्पन्न की जाएं।

प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वालम्बन को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। आज पूरे देश में मिशन शक्ति का कार्य हो रहा है। आजादी के बाद 70 वर्षों में जितनी महिला पुलिस कार्मिक थीं, विगत 06 वर्षों में राज्य सरकार ने उससे कई गुना ज्यादा महिला पुलिस कार्मिकों की तैनाती की है। इन महिला कार्मिकों द्वारा सुरक्षा के नए मानक गढ़े जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस बल के प्रशिक्षण की क्षमता को बढ़ाकर तीन गुना किया। प्रदेश में पहले 02 साइबर थाने थे। राज्य सरकार ने हर रेंज में एक साबइर थाना स्थापित किया है। अब हर जनपद में एक साइबर थाना स्थापित करने की कार्यवाही चल रही है। सुरक्षा की सुदृढ़ता को निरन्तर बनाए रखा जाए। अगले डेढ़ से दो माह में प्रदेश के सभी थानों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाए जाएं तथा अगले तीन माह में प्रथम चरण में गृह विभाग तथा नगर विकास विभाग, बैंकर्स व अन्य सामाजिक प्रतिष्ठानों के साथ मिलकर 17 नगर निगम व गौतमबुद्ध नगर को सेफ सिटी के रूप में विकसित करें। सेफ सिटी के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबन्द की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मजबूत सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के कारण निवेश बढ़ा है। वर्ष 2018 में आयोजित यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट से 4.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, वहीं कानून व्यवस्था की मजबूत स्थिति के कारण फरवरी, 2023 में आयोजित यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में 36 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह बढ़ता हुआ निवेश इस बात को सिद्ध करता है कि प्रदेश में निवेश का उपयुक्त माहौल है। इस इन्वेस्टर फ्रेण्डली वातावरण को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। हम सभी को समय के अनुरूप आगे बढ़ना होगा। पुलिस कार्मिकों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना होगा।

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज अपराधी और माफिया थर-थर कांप रहे हैं। पहले इन्हीं अपराधी एवं माफियाओं का मनोबल बढ़ा रहता था। आज प्रदेश से संगठित अपराध समाप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री के मिशन रोजगार के अन्तर्गत निष्पक्ष व पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया द्वारा योग्य युवाओं का चयन किया जा रहा है। सभी नवचयनित युवा निष्पक्षता के साथ अपने कार्यां को आगे बढ़ाएं। नवचयनित पुलिस कार्मिक साइबर अपराध को नियंत्रित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें।
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने राज्य में विगत 06 वर्षां में रूल ऑफ लॉ को कायम किया है। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री हम सभी के रोल मॉडल हैं। आज योग्यता का सम्मान हो रहा है। पहले इसी योग्यता को पीछे ढकेलने का कार्य किया जाता था। प्रदेश सरकार युवाओं को 02 करोड़ टैबलेट/स्मार्टफोन उपलब्ध करा रही है। लोगों का विश्वास पुलिस बल की कार्य प्रणाली में बढ़ा है।

प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, गृह व सूचना संजय प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में प्रदेश में अपराध व अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और सौहार्द का वातावरण निर्मित हुआ है। इससे विकास को गति मिली है और प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पुलिस आधुनिकीकरण का कार्य, पुलिस कमिश्नरेट का गठन, फॉरेन्सिक इन्स्टीट्यूट का निर्माण, साइबर थाने बनाये जाने, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट के कार्य, नई बैरक व नये थानों का निर्माण, नई महिला बटालियनों का गठन जैसे विभिन्न कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। पुलिस विभाग में लगातार पुलिसकार्मिकों की नियुक्ति की जा रही है। यह सभी भर्तियां निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से सम्पन्न की जा रही हैं।
इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक विजय कुमार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की अध्यक्ष सुश्री रेणुका मिश्रा, स्पेशल डी0जी0 लॉ एण्ड ऑर्डर प्रशान्त कुमार, उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सहित शासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।