लखनऊ,
यूपी में 241 निकायों में ही नए रैपिड सर्वे के आधार पर होगा आरक्षण,देखिए किनका होगा आरक्षण,
यूपी नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है, प्रदेश भर के नगर निकायों के वार्डो के आरक्षण शासन ने 4 नवंबर तक मांगे है जिनकी प्रक्रिया चल रही है।लेकिन शासन ने एक और बात साफ को है कि प्रदेश के केवल उन 241 निकायों में नए रैपिड सर्वे के आधार पर वार्डों का आरक्षण किया जाएगा, जिनका या तो सीमा विस्तार किया गया है या नए बनाए गए हैं। शेष अन्य में वर्ष 2017 के चुनाव के समय कराए गए रैपिड सर्वे के आधार पर आरक्षण किया जाएगा।
विशेष सचिव नगर विकास सुनील कुमार चौधरी ने संशोधित शासनादेश जारी करते हुए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं। प्रदेश में वर्तमान में कुल 763 निकाय गए हैं। इनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 546 नगर पंचायते हैं। 2017 में 652 निकायों में चुनाव कराया गया था। पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार 111 अधिक निकायों में चुनाव होना है। इसके अलावा 130 निकायों में सीमा विस्तार किया गया है। इसीलिए इन 241 नगर निकायों में नए सिरे से रैपिड सर्वे कराते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग की गिनती कराई गई थी। इसके लिए जनगणना 2011 का सहारा लिया जाएगा।
इसके आधार पर इन निकायों में वार्डों का आरक्षण किया जाएगा। शेष अन्य 522 में पुराने रैपिड सर्वे के आंकड़ों का इस्तेमाल होगा। विशेष सचिव नगर विकास की ओर से जिलाधिकारियों को भेज गए निर्देश में कहा गया है कि इसके आधार पर वार्डों का आरक्षण करते हुए तय समय 4 नवंबर तक इसे नगर विकास विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आगे की प्रक्रिया तय की जा सके।
