कौशाम्बी: जागरूकता शिविर लगाकर वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के प्रति ग्रामवासियों को किया गया जागरूक,
यूपी के कौशाम्बी जिले में वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार विषय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद कौशाम्बी के तत्वावधान में ग्राम सभा तिल्हापुर, तहसील चायल, जनपद कौशाम्बी में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके विधिक अधिकारों, शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं तथा निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जागरूक करना रहा।
डॉ. नरेन्द्र दिवाकर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि समाज में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत विशेष अधिकार प्राप्त है। जैसे वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार, भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार, संपत्ति की सुरक्षा अधिकार के तहत अगर कोई भी व्यक्ति अपने वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करता है तो माता पिता उनको अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते और किसी और को दे सकते।
उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिक या माता पिता को जानबूझकर असहाय स्थिति में छोड़ना अधिनियम की धारा 24 के तहत दादानी अपराध है ऐसा करने पर विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है। संवैधानिक संरक्षण के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 21 गरिमा पूर्ण जीवन तथा अनुच्छेद 41 वृद्धावस्था में सार्वजनिक सहायता के लिए राज्य के प्रयास का आधार प्रदान करता है। वरिष्ट नागरिकों के प्रति परिवार के द्वारा उनसे सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए।
इस अवसर वृद्धावस्था पेंशन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं तथा विवाद की स्थिति में उपलब्ध निःशुल्क विधिक सेवाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई एवं शिविर में ग्रामीणों एवं वरिष्ठ नागरिकों द्वारा उनकी समस्याएं भी सुनी गई एवं निस्तारण हेतु पूर्ण विश्वास दिलाया गया।
एडीओ समाज कल्याण गजराज सिंह ने समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित जन कल्याणकारी प्रमुख योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना,राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की देख भाल एवं उपचार योजना, अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न योजना, शादी अनुदान योजना, निराश्रित/उपेक्षित वयोवृद्ध माता-पिता भरण पोषण योजना से संबंधित कोई भी समस्या हो तो पात्र व्यक्ति उनसे ब्लॉक में मिलकर अपनी समस्या का समाधान करा सकता है।
अधिकार मित्र ममता दिवाकर ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर एवं पात्र व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह उपलब्ध कराई जाती है। वरिष्ठ नागरिक किसी भी प्रकार की कानूनी समस्या होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं। एवं सरकार द्वारा संचालित योजनाएं जैसे वृद्धा पेंशन योजना, दिव्यांग जनों की सहायता, वृद्धा आश्रम की जानकारी प्रदान की और किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की निःशुल्क हेल्प लाइन 15100 की जानकारी दी एवं वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान, संवेदनशीलता एवं सहयोग की भावना बनाए रखने का आह्वान किया गया।
अधिकार मित्र ज्योत्सना सोनकर ने लोगों को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति जैसे एसिड अटैक या तेजाब हमले से प्रभावित पीड़ितों को आर्थिक सहायता एवं उपचार की सुविधा, सड़क दुर्घटना में घायल या मृत व्यक्ति के आश्रितों को नियमानुसार मुआवजा,अपराध से प्रभावित महिलाओं को आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास,यौन अपराध पीड़ितों को क्षतिपूर्ति उपचार, शिक्षा एवं पुनर्वास के लिए सहायता एवं अपराध पीड़ितों को अपराध के कारण हुई शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक क्षति की भरपाई से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में संपर्क कर या तहसील लीगल एड क्लीनिक में पराविधिक स्वयं सेवकों से मिलकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते है।
कार्यक्रम का संचालन पीएलवी अमरदीप दिवाकर एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रधान पति जिद्दी पाण्डेय ने दिया।
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों में ग्राम प्रधान पति जिद्दी पाण्डेय, हल्का लेखपाल संदीप सिंह एवं ग्राम सभा के वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं एवं तमाम ग्रामीण उपस्थित रहे।
