किसी भी दशा में ओवर रेटिंग बर्दाश्त नहीं:आबकारी मंत्री

उत्तर प्रदेश,

किसी भी दशा में ओवर रेटिंग बर्दाश्त नहीं:आबकारी मंत्री,

न्यूज ऑफ इंडिया (एजेन्सी)

उत्तर प्रदेश में राजस्व के दृष्टिगत आबकारी विभाग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। राजस्व प्राप्ति में आबकारी विभाग प्रदेश में दूसरे नम्बर पर है। प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य पर को ध्यान में रखते हुए सभी जनपदों में तैनात अधिकारी अपनी कार्य योजना बनायें और नियमों का पालन करते हुए ही कार्य करना सुनिश्चित करें।किसी भी अधिकारी द्वारा की गई कोई भी लापरवाही या गलत कार्यवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। जनपद से लगातार ओवर रेटिंग की शिकायत प्राप्त हो रही है, कहीं पर भी किसी भी दशा में ओवर रेटिंग बर्दाश्त नहीं की जायेगी। ऐसी दशा में कार्यवाही जनपद के अधिकारी पर होगी।

यह बात प्रदेश के आबकारी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने आज यहां गन्ना संस्थान में विभागीय अधिकारियों के साथ माह अप्रैल व मई 2023 तक के विभागीय कार्य-कलापों के साथ-साथ माह अप्रैल तक विभाग द्वारा जोनवार प्राप्त किये गये राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति, कृत प्रवर्तन कार्यों सहित अन्य बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए कही। उन्होंने विभाग द्वारा किये गये प्रवर्तन कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रवर्तन कार्य में विभाग के अधिकारियों का अच्छा प्रदर्शन रहा है। प्रवर्तन कार्य में इस बात का खास तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जहरीली शराब की बिक्री न हो और न ही मृत्यु की कोई घटना संज्ञान में आये क्योंकि इससे सरकार और विभाग की छवि धूमिल होती है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रवर्तन कार्य को और कारगर बनाया जाए और अवैध मदिरा के उत्पादन पर पूरी तरह से अंकुश लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए।

आबकारी मंत्री ने कहा कि राजस्व प्राप्ति के मामले में जिन जनपदों की स्थिति पिछले कई महीनों से खराब चल रही है, उन जनपदों के जिला आबकारी निरीक्षक कार्य में तेजी लाते हुए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करें अन्यथा उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक का लक्ष्य निर्धारित करें ताकि सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। इसके लिए सभी ज्वाइंट और डिप्टी अपने जनपदों में लगातार साप्ताहिक समीक्षा करें।

उन्होंने अधिकतम राजस्व प्राप्ति करने वाले जनपदों की सराहना करने के साथ ही न्यूनतम उपलब्धि वाले जनपदों को फटकार लगाते हुए अपनी स्थिति को ठीक करने के निर्देश दिये और कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने पर उन जनपदों के जिला आबकारी निरीक्षकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। मंत्री ने कहा कि ओवर रेटिंग की शिकायत मिलने पर आबकारी निरीक्षक दुकान की जांच करें और पकड़े जाने पर पहली बार में 75000 रूपये का जुर्माना, दूसरी बार में 150,000 रूपये का जुर्माना तथा तीसरी बार में लाइसेंस निरस्त किया जाये।

इस सम्बन्ध में प्रदेश स्तर पर राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव, आबकारी संजय आर. भूसरेड्डी ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी एक टीम के रूप में सक्रिय होकर कार्य करना सुनिश्चित करें। उन्होंने राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए। सभी जनपदीय अधिकारी नियमित रूप से दुकानों का निरीक्षण करें जिससे कि अवैध शराब व अन्य अवैध कार्यों पर तत्काल रोक लगाई जा सके और साथ ही ओवर रेटिंग करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जा सके। उन्होने कहा कि सभी जनपदों में प्राप्त आई.जी.आर.एस. के प्रकरणों को समय से निस्तारित कराना सुनिश्चित करें जिससे कोई प्रकरण डिफाल्टर की श्रेणी में न आये।

अपार मुख्य सचिव ने राजस्व प्राप्ति की जानकारी देते हुए बताया कि माह अप्रैल, 2023तक विभाग द्वारा रू. 3313.43 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया गया है, जो गतवर्ष इसी अवधि में प्राप्त राजस्व रु.3,153.32 करोड़ की तुलना में रु. 160.11 करोड अधिक है। इस प्रकार राज्य सरकार को गतवर्ष के सापेक्ष इसी अवधि में लगभग 5.08 प्रतिशत अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आबकारी विभाग के अंतर्गत निर्धारित की गई राजस्व प्राप्तियां को निर्धारित समय से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
अपर मुख्य सचिव द्वारा प्रवर्तन कार्य के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया गया कि प्रदेश में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री के कुख्यात अड्डों पर कुल 66493 छापेमारी कर 7896 अभियोग पकड़े गये. जिसमें 236616 ली. अवैध शराब बरामद की गयी। अवैध मदिरा के कारोबार में संलिप्त 2629 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा 29 वाहन जब्त किये गये।

बैठक में अपर मुख्य सचिव द्वारा सभी जोन के अधिकारियों को आबकारी मंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई।
बैठक में अपर मुख्य सचिव एवं आबकारी आयुक्त के अतिरिक्त विशेष सचिव, अपर आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग), उ.प्र. के साथ समस्त जोनो के संयुक्त आबकारी आयुक्त उपस्थित रहे।