उत्तर प्रदेश,
सीएम योगी ने सांसदों एवं विधायकगण के साथ की उनके क्षेत्र में संचालित विकास परियोजनाओं की समीक्षा ,
न्यूज़ ऑफ इंडिया ( एजेन्सी)
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर जनपद लखनऊ, उन्नाव और हरदोई के सांसदों एवं विधायकगण के साथ उनके क्षेत्र मंे संचालित विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को क्षेत्रीय जनआकांक्षाओं से अवगत कराते हुए विकास कार्यों से अवगत कराते हुए विकास कार्याें के नये प्रस्ताव भी दिए।
सीएम योगी ने कहा कि आगामी फरवरी में प्रस्तावित यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हेतु दुनिया के 16 देशों तथा देश के बड़े शहरों में आमंत्रण देने गयी प्रदेश के मंत्रिगण एवं अधिकारियों की टीम का दौरा सफल रहा है। प्रदेश के औद्योगिक विकास अनुकूल माहौल और निवेश अनुकूल नीतियों से वैश्विक उद्योग जगत प्रभावित है। राज्य को लाखों करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हो रहा है। इसका लाभ प्रदेश के हर जनपद को मिलेगा। युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दृष्टि से यह समिट महत्वपूर्ण साबित होगी।
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने स्वयं के लिए वन ट्रिलियन डाॅलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। व्यापक निवेश से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के युवाओं को मिलेगा। विदेशी और घरेलू निवेशक रोड शो से प्रेरणा लेते हुए विभिन्न जनपदों ने अपने प्रयासों से निवेशक सम्मेलन आयोजित किए। जनपद स्तरीय निवेशक सम्मेलनों में हजारों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल रहे हैं। जिन जनपदों में निवेशक सम्मेलन का आयोजन हो चुका है, वहां भी नए निवेशकों से बातचीत जारी रखी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के हर जिले में निवेश आ रहा है। लखनऊ, उन्नाव और हरदोई जनपदों में हर सेक्टर के लिए अवसर हैं। इस पूरे क्षेत्र में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, टेक्सटाइल, जैव ईंधन और सौर ऊर्जा सहित प्रत्येक सेक्टर के लिए अपार अवसर हैं। डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर के लखनऊ नोड में बड़ी कम्पनियां अपनी इकाई लगाने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि यू0पी0 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मुख्य समारोह से सभी जिलों को जोड़ा जाए। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन सभी को प्राप्त होगा। इस आयोजन में स्थानीय निवेशकों, उद्यमियों को आमंत्रित किया जाए।
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधिगण प्रदेश सरकार की नई औद्योगिक नीतियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, पाॅलिटेक्निक तथा आई0टी0आई0 में युवाओं के बीच इन पर परिचर्चा करायी जाए। जनप्रतिनिधिगण इन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करें।
सीएम ने कहा कि नदियों के किनारे कटान और बाढ़ की समस्या के निदान के लिए नदियों की ड्रेजिंग के प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले हैं। इसे आगे भी जारी रखा जाए। इसमें ड्रोन तकनीक का भी सहयोग लिया जा रहा है। नवीन तटबंध का निर्माण तथा पुराने तटबन्धों की मरम्मत भी कराई जा रही है। सांसद-विधायकगण अपने क्षेत्रों में इन कार्यों का अनुश्रवण करें।
उन्होंने कहा कि जनपद उन्नाव और हरदोई में ईको पर्यटन की संभावनाओं को आकार देने में जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनप्रतिनिधियों को बेहतर कार्ययोजना तैयार करते हुए आवश्यकतानुसार प्रयास करने की जरूरत है। इससे क्षेत्र में रोजगार सृजन भी होगा। उन्होंने कहा कि कमजोर आय वर्ग वाले परिवारों के लिए लागू मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए। सांसद तथा विधायकगण स्वयं भी इन कार्यक्रमों में उपस्थित रहें।
उन्होंने कहा कि गांवों में अवस्थापना विकास हेतु राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना की शुरुआत की है। अब कोई भी व्यक्ति अपने गांव-शहर के विकास में सीधी भागीदारी कर सकता है। सांसद-विधायकगणों को इस योजना से अधिकाधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में कुकरैल पिकनिक स्पाॅट के पास नाइट सफारी की विकास योजना की जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना राजधानी लखनऊ में पर्यटन की संभावनाओं को विस्तार देने वाली होगी। लखनऊ आधुनिक नगरीय विकास का मानक बन रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत साढ़े 05-06 वर्षों में प्रदेश के सुदूर गांवों तक अच्छी सड़कें बनाई गई हैं। घर-घर साफ पीने का पानी सुलभ हुआ है। कानून-व्यवस्था सुदृढ़ है। प्रदेश में विशाल लैण्डबैंक, बेहतर कनेक्टिविटी तथा कुशल मानव संसाधन है। राज्य में इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करके औद्योगिक विकास के लिए बेहतर माहौल तैयार किया गया है। राज्य सरकार विकास के लिए हर सम्भव सहयोग कर रही है। सभी जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र के इस पोटेंशियल की ब्राण्डिंग करनी चाहिए, इससे यहां निवेश आएगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी तहसील मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से फायर स्टेशन स्थापित कराए जा रहे हैं। हर अग्निशमन केंद्र में प्रशिक्षित कर्मी तैनात होंगे।
