कौशाम्बी,
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता की 65 चेकर करेंगे चेकिंग,जल्द जारी होगा टोल फ्री नंबर,वेबसाइट और ग्राम पंचायत भवनों पर लोग देख सकेंगे पात्रता लिस्ट,
यूपी के कौशाम्बी सीडीओ विनोद राम त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 का कार्य 01 जनवरी, 2025 से प्रारम्भ होकर 15 मई, 2025 तक चला है। भारत सरकार द्वारा इस बार 02 मॉड्यूल में सर्वे का कार्य कराया गया है Self Survey और Assisted Survey , जनपद की 451 ग्राम पंचायतों में कुल 181 सर्वेयरों की तैनाती गयी थी, जिनके द्वारा आवास प्लस ऐप के माध्यम से Assisted Survey में 48461 एवं Self Survey में 6322, कुल 54783 परिवारों का सर्वे किया गया है।
वर्तमान में सेल्फ सर्वे के डाटा Corroboration (पुष्टि करना) का कार्य सर्वेयर द्वारा शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। सर्वेक्षित डाटा के वेरीफिकेशन का कार्य ग्राम पंचायतों में तैनात 65 चेकर द्वारा किया जा रहा है।सेल्फ सर्वे के Corroboration एवं चेकर द्वारा सर्वेक्षित डाटा के वेरीफिकेशन के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०ओ०पी० निर्गत की गयी है कि सेल्फ सर्वे के शत-प्रतिशत डाटा का Corroboration (पुष्टि करना) सर्वेयर द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात् रैण्डम आधार पर मिलने वाले सर्वेक्षित डाटा का सत्यापन चेकर द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस आशय की शिकायतें भी प्राप्त हो रही हैं कि चेकर को सर्वे का सम्पूर्ण डाटा प्राप्त नहीं हो रहा है। लोगों में इस तरह की भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि चेकर को जिनका डाटा सत्यापन के लिए नहीं मिला है, उनका डाटा इसी स्तर पर सर्वेक्षण से बाहर कर दिया गया है, जबकि यह सही नहीं है।उन्होंने बताया कि चेकर को सिस्टम द्वारा रैण्डम आधार पर वेरीफिकेशन के लिए डाटा मिला है, जिसकी संख्या अलग-अलग ग्राम पंचायत में अलग-अलग हो सकती है। चेकर को केवल रैण्डम आधार पर सिस्टम द्वारा डाटा का ही वेरीफिकेशन करना है, जो उसे भारत सरकार से प्राप्त हो रहा है।
इसके बाद खण्ड विकास अधिकारी एवं जनपदस्तरीय अधिकारियों द्वारा भी आगे भारत सरकार से रैण्डम आधार पर निर्धारित सीमा में प्राप्त होने वाले डाटा का वेरीफिकेशन किया जाएगा। तत्पश्चात् भारत सरकार द्वारा सर्वेक्षित डाटा के Corroboration तथा वेरीफिकेशन में प्राप्त तथ्यों तथा पात्रता के मानक के अन्य पैरामीटर के आधार पर ऑटो सिस्टम जेनरेटेड लिस्ट जनपद/विकास खण्ड को सत्यापन के लिए उपलब्ध करायी जाएगी, उसके बाद तैयार सूची का ग्राम सभा में सत्यापन होगा, तत्पश्चात् प्रियारिटी निर्धारित करते हुए स्थायी पात्रता सूची का निर्माण होगा।
सीडीओ विनोद राम त्रिपाठी ने कहा कि बहुत जल्द एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा,जिसमे ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी लोग किसी भी प्रकार की समस्या पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है, उन्होंने कहा कि भारत सरकार की वेबसाइट पर सभी पात्र और अपात्र लाभार्थियों की सूची उपलब्ध है,कोई भी व्यक्ति इस वेबसाइट पर जाकर अपनी लिस्ट देख सकता है। उन्होंने लोगो से अपील की है कि कोई भी लाभार्थी किसी भी सर्वेयर,चेकर,दलाल आदि को किसी भी प्रकार का रुपया नहीं दे,न ही किसी का प्रलोभन ले,यह पूरी सुविधा पारदर्शी और निःशुल्क है।
