कौशाम्बी: समाज के कमजोर, गरीब और वंचित वर्गों को मुफ्त, निष्पक्ष और सुलभ कानूनी सहायता प्रदान करना राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस का लक्ष्य- डॉ. दिवाकर,
यूपी के कौशाम्बी जिले में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद कौशाम्बी के तत्वावधान में ग्राम पंचायत पहाड़पुर सुधवर तहसील चायल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस को उनके विधिक अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता तथा महिलाओं एवं एसिड अटैक पीड़ितों के अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा।
शिविर में डॉ. नरेन्द्र दिवाकर ने बताया कि 1995 से प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने का समान अवसर मिलना चाहिए तथा आर्थिक अथवा सामाजिक स्थिति किसी के न्याय पाने में बाधा नहीं बननी चाहिए।
महिलाओं से संबंधित कानूनों एवं उनके संवैधानिक अधिकारों के विषय में विस्तार से बताया गया। उन्होंने महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम तथा अन्य महिला हितकारी कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के शोषण, उत्पीड़न अथवा भेदभाव के विरुद्ध कानूनी सहायता प्राप्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए।
इसी क्रम में अधिकार मित्र ममता दिवाकर द्वारा एसिड अटैक पीड़ितों के अधिकार एवं उनके लिए उपलब्ध कानूनी सहायता के विषय में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि एसिड अटैक एक गंभीर अपराध है, जिससे पीड़ित व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से गहरा आघात पहुंचता है। ऐसे पीड़ितों को उचित उपचार, मुआवजा, पुनर्वास तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। जिसके तहत पीड़ित अपने जनपद के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क कर सकता है। उन्होंने समाज से एसिड अटैक पीड़ितों के प्रति संवेदनशील एवं सहयोगात्मक व्यवहार अपनाने की अपील की।
अधिकार मित्र अमरदीप दिवाकर द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, वृद्धा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना, दिव्यांग जन शसक्तीकरण एवं निशुल्क अधिवक्ता प्रदान किए जाने संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
शिविर में उपस्थित लोगों को बताया गया कि किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को विधिक सहायता की आवश्यकता होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद कौशाम्बी से संपर्क कर निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है।
अधिकार मित्र ज्योत्सना सोनकर द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सहूलियतों, निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।
इस दौरान शिविर में काफी संख्या में महिलाएं,बच्चे एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे।
