कौशाम्बी,
CDO ने सीएम डैश बोर्ड की समीक्षा कर अधिकारियों को विभागीय योजनाओं में प्रगति लाने के दिये निर्देश,
यूपी के कौशाम्बी सीडीओ डॉ0 रवि किशोर त्रिवेदी ने उदयन सभागार में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ सी0एम0 डैश बोर्ड की विस्तृत समीक्षा की।
बैठक में सीडीओ ने सी0एम0 डैश बोर्ड पर प्रदर्शित विभागवार योजनाओं/ इण्डीकेटर्स की विस्तृत समीक्षा के दौरान ओ0डी0ओ0पी0 वित्त पोषण, जी0बी0सी0, विद्युत आपूर्ति, कृषि रसायन, पीएम कुसुम, बीज डी0बी0टी0, एम्बुलेन्स, रेडियोलॉजी, दुग्ध विकास समितियों का गठन, जल जीवन मिशन, निपुण, विद्यालयों का निरीक्षण, एमडीएम, निराश्रित गोवंश, गोवंश सुपुर्दगी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आदि में अपेक्षित प्रगति न पाये जाने पर कड़ी नाराजगी प्रकट की और सम्बन्धित अधिकारियों को प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि अपेक्षित प्रगति न पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जायेंगी।
उन्होंने क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, यू0पी0 नेडा एवं प्रधानाचार्य आई0टी0आई0 के बैठक में अनुपस्थित रहने पर वेतन रोकने के निर्देश दियें। इसके साथ ही उन्होंने श्रम प्रवर्तन अधिकारी को विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर वेतन रोकने के निर्देश दियें। उन्होंने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने विभागीय योजनाओं/इण्डीकेटर्स के क्रियान्वयन में शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करें, जिससे जनपद रैकिंग में बेहतर से बेहतर स्थान प्राप्त कर सकें।
सीडीओ ने प्रदेश की राज्यपाल के जनपद भ्रमण के दृष्टिगत सभी सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि सभी तैयारियॉ समय से सुनिश्चित कर लिया जाय। उन्होंने जिला पंचायतराज अधिकारी को ग्राम पंचायतों में अलाव जलवाने तथा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को गौशालाओं में गोवंशों को ठण्ड से बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दियें। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि ग्राम चौपाल एवं विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों में ग्रामवासियों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) की विस्तृत जानकारी दी जाय, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों सकें। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा के दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी को लम्बित आवेदनों का शीघ्र सत्यापन करवाने के निर्देश दियें।
बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत 01 मार्च 2020 के बाद जिस बच्चें की माता या पिता अथवा दोंनो की मृत्यु हुई है, उन बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक (बच्चें द्वारा उच्च शिक्षा ग्रहण किये जाने पर 23 वर्ष की आयु तक) शासन द्वारा पढ़ाई के लिए रू0-2500 प्रतिमाह दियें जानें का प्राविधान हैं।
