डीएम ने की जिला पोषण समिति की बैठक,दिए आवश्यक निर्देश 

कौशाम्बी,

डीएम ने की जिला पोषण समिति की बैठक,दिए आवश्यक निर्देश,

यूपी के कौशाम्बी डीएम मधुसूदन हुल्गी की अध्यक्षता में सम्राट उदयन सभागार में जिला पोषण समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेश कुमार गुप्ता ने बताया कि ऑगनबाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों के सापेक्ष जनपद में 10260 आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने चयन की कार्यवाही दिशा-निर्देश प्राप्त होते ही तत्काल पूर्ण कराने के निर्देश दिये।

डीएम ने पोषण ट्रैकर पर वजन एवं गृह भ्रमण की फीडिंग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि ऑगनबाड़ी कार्यकत्री अपने केन्द्र क्षेत्र के लाभार्थी के घर-घर जाकर मानक के अनुसार वजन एवं फालोअप करें,ताकि लाभार्थी की स्थिति का स्पष्ट पता चल पाये। अल्प वजन बच्चे की स्वास्थ्य जाँच कराते हुए आवश्यकतानुसार एन0आर0सी0 में भर्ती करायें।

इसके साथ ही वी0एच0एस0एन0डी0 सत्र में गर्भवती एवं धात्री महिलाओं का टीकारण शत-प्रतिशत करायें तथा उनकों ऑयरन एवं फोलिक एसिड की दवाएं अवश्य उपलब्ध कराई जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि टीकाकरण सत्र में समस्त आवश्यक सामग्री मौके पर मौजूद रहे।

इस दौरान डीएम ने कहा कि वी0एच0एस0एन0डी0 के लिए ग्राम पंचायतों में धनराशि रूपये 10 हजार उपलब्ध रहती है, उसका प्रत्येक दशा में सदुपयोग किया जाय। उन्होंने आधार सत्यापन की समीक्षा के दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये कि 31 जुलाई, 2024 तक प्रत्येक दशा में ऑगनबाड़ी कार्यकत्रियों का आधार सत्यापन करा लिया जाय। प्रत्येक माह आशा,ऑगनबाड़ी एवं ए0एन0एम0 के साथ बैठक अवश्य किया जाय। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि पात्र लाभार्थी को चिन्हित कर योजना से लाभान्वित किया जाय।

डीएम ने ऑगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए 2021-22 में नामित कार्यदायी संस्था आर0ई0डी0 को अपूर्ण ऑगनबाड़ी केन्द्र फादिलाबाद को तत्काल पूर्ण कराने के निर्देश दिये। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत 45 केन्द्र भवन के निर्माण के लिए नामित कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत को तत्काल कार्य आरम्भ कराते हुए पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने कायाकल्प के अन्तर्गत समस्त ऑगनबाड़ी केन्द्रों का 18 पैरामीटर के तहत् सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश बाल विकास परियोजना अधिकारियों को दिये,ताकि इन केन्द्रों का कायाकल्प कराने की कार्यवाही की जा सके।