कौशाम्बी: ग्राम पंचायत सचिव, सहायक लेखाकार, लेखाकार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सहायक विकास अधिकारी (पं.) एवं खण्ड विकास अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण,
यूपी के कौशाम्बी जनपद के समस्त ग्राम पंचायत सचिवों, विकास खण्ड स्तर पर तैनात समस्त सहायक लेखाकार/ लेखाकार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सहायक विकास अधिकारी (पं.) एवं खण्ड विकास अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास भवन स्थित सरस हॉल में सम्पन्न हुआ।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपायुक्त वाणिज्य कर एवं अन्य प्रशिक्षक दल द्वारा ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों द्वारा विभिन्न मदों में किये जाने वाले भुगतानों पर जी.एस.टी., टी.डी.एस. की 02 प्रतिशत की कटौती प्रत्येक दशा में किये जाने के संबंध में पॉवर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से विस्तारपूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
परियोजना निदेशक मनोज वर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पूर्व में चयनित लाभार्थियों की पात्रता के परीक्षण के लिए 01 जून से 10 जून तक विशेष अभियान चलाकर ग्राम सभाओं की बैठक आयोजित करते हुए अंतिम सूची तैयार किये जाने के निर्देश दिए।
उपायुक्त,एन.आर.एल.एम. ने कहा कि आवास एवं मनरेगा श्रमिक परिवारों में,जो पात्र परिवार अभी तक स्वयं सहायता समूहों से नहीं जुड़ सके हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से समूह से जोड़ा जाए। साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रति सप्ताह कम से कम एक स्वयं सहायता समूह का गठन सुनिश्चित किये जाने के लिए निर्देशित किया गया।
बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि जनपद में वर्तमान समय में 9197 फैमिली आई.डी. बनाया जाना अवशेष है। इस पर सीडीओ विनोद राम त्रिपाठी ने निर्देशित किया कि विकास खण्ड स्तर पर नियमित समीक्षा करते हुए अविलम्ब फैमिली आई.डी. बनवाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, जिससे सी.एम. डैशबोर्ड की प्रगति रैंकिंग में जनपद की स्थिति बेहतर बनी रहे।
पीएम सूर्यघर योजना के अन्तर्गत सोलर पैनल स्थापना के सम्बन्ध में सीडीओ ने कहा कि प्रत्येक क्लस्टर की ग्राम पंचायतों में न्यूनतम 03 सोलर पैनल स्थापित कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समस्त सचिव जनमानस को प्रेरित करते हुए लक्ष्य के अनुरूप सोलर पैनल स्थापना सुनिश्चित कराए, जिससे विद्युत समस्या में कमी आये तथा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके एवं सीएम डैशबोर्ड की प्रगति रैंकिंग में जनपद की स्थिति बेहतर बनी रहे।
वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के ऑडिट प्रस्तरों की प्रस्तरवार समीक्षा की गयी। सीडीओ द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त सम्बन्धित सचिव पैरावार उत्तर अभिलेखीय साक्ष्यों सहित जिला पंचायत राज अधिकारी, कौशाम्बी कार्यालय में एक सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा उत्तर प्रस्तुत न किये जाने की दशा में सम्बन्धित सचिवों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
